जमीन से नहीं हटा कब्जा, अटका हाईवे निर्माण

शेरकोट। शेरकोट में हाईवे चौड़ीकरण का कार्य जमीन के कब्जामुक्त न होने से अब भी लटका हुआ है। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निर्माण कंपनी के अधिकारी सरकारी जमीन से कब्जों को हटवाने पहुंचे। वहां संबंधित लोगों के विरोध करने पर अधिकारी लौट गए। लोगों का कहना है कि विभाग के अधिकारी अधिग्रहीत जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। उनकी जमीन पर जबरन हाईवे का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक उनकी समस्या का निदान नहीं होगा, वह जमीन नहीं देंगे।
शासन की ओर से देहरादून से लेकर काशीपुर तक के लिए फोनलेन का निर्माण किया जा रहा है। धामपुर तहसील क्षेत्र में शेरकोट में ही ज्यादा विवाद है। दो माह पहले भी यहां पर विवाद हुआ। शुक्रवार को एसडीएम धीरेंद्र सिंह राजस्व विभाग की टीम के साथ पीएनसी के अधिकारियों को लेकर शेरकोट में पहुंचे थे। लेकिन यहां पर संबंधित लोगों ने अधिकारियों के प्रयास का विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। लोगों ने कहा कि वह पहले मुआवजा दें, बाद में कब्जा कर मार्ग का निर्माण शुरू करें।
नागरिकों के विरोध को देख अधिकारी लौट गए। रतिभान चौहान, डॉक्टर वीरभान, विनीत गहलोत, फाहाद आदि ने बताया की फोरलेन निर्माण में उनकी दुकानें एवं घर जा रहे हैं। जिनका उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वह दुकान और मकान को तब तक नहीं तोड़ने देंगे जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाएगा। एसडीएम ने कहा कि ग्रामीणों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।