Bijnor News: आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाए जाएं पुराने पेंशनर

जिलाध्यक्ष शिवध्यान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद करने एवं केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन का मामला न भेजे जाने से पेंशनरों में भारी असंतोष व्याप्त है। केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार कर नोटिफिकेशन जारी करे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाते हुए पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाया जाए।
जिला मंत्री योगेश्वर ने कहा कि पेंशन उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय अनुसार लंबी सेवा अवधि का लंबित वेतन है। इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। इसके अलावा पेंशन को आयकर से मुक्त रखने, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में पहले की तरह 50 प्रतिशत की छूट देने सहित अन्य मांग की। वहीं, धरने में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी अपना समर्थन दिया। इस मौके पर शशिकांत मिश्रा, देशराज सिंह, योगेंद्र पाल सिंह, बलवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह मलिक, गिरिराज सिंह, क्रांति कुमार शर्मा, बलजीत सिंह आदि मौजूद रहे।