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जिले की ग्राम पंचायतों में दो हजार से अधिक सामुदायिक शौचालय बनेंगे
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जिले की ग्राम पंचायतों में दो हजार से अधिक शौचालय बनेंगे
बिजनौर। जिले की ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दो हजार से अधिक सामुदायिक शौचालय बनेंगे। महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायतराज विभाग ने शौचालयों के निर्माण के लिए स्थानों का चयन शुरू कर दिया है। जिले की 182 ग्राम पंचायत ने जमीन नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं।
जिला खुले में शौचमुक्त अर्थात ओडीएफ हो गया है। जिले में एनओएलबी योजना में 10919 शौचालय बन रहे हैं। इसके बाद भी ग्रामीण शौचालय बनवाने की मांग लेकर आते रहते है। शासन की मंशा है कि कि कोई भी ग्रामीण बाहर शौच के लिए नहीं जाए। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में दो दो सामुदायिक शौचालय बनेंगे। इनमें एक शौचालय महिलाओं का होना जरुरी है। एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर तीन लाख रुपये की लागत आएगी। शौचालयों में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए दो-दो सीट अलग-अलग होंगी। पुरुषों तथा महिलाओं के अलग-अलग यूरेनिल होंगे। हैंडवॉश की व्यवस्था होगी। शौचालय की साफ-सफाई के लिए पानी का इंतजाम करना होगा।
जिला पंचायतराज अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सामुदायिक शौचालय की देखरेख की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। देखरेख के लिए समिति बनेंगी। समिति में तीन से पांच सदस्य होंगे। इनमें एक महिला का होना जरूरी है। यदि पंचायत में कोई दिव्यांग है तो उसे भी समिति में शामिल किया जाए।
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निर्माण में 6768 लाख खर्च होंगे
बिजनौर। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर तीन लाख की लागत आएगी। जिले में 2256 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना है। इस प्रकार निर्माण में कुल 6768 लाख की लागत आएगी। निर्मित ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से मिले धन से होना है। निगरानी समिति निर्माण की गुणवत्ता पर निगाह रखेगी। शासन से शौचालय निर्माण के मानक तय हैं।
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182 ग्राम पंचायत में शौचालयों का निर्माण अटका
बिजनौर। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि जिले में 1128 ग्राम पंचायत है। एडीओ पंचायत तथा ग्राम पंचायत अधिकारी को राजस्व विभाग के सहयोग से सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए स्थान का चयन करना है। बताया कि 946 ग्राम पंचायतों से स्थान चयन की स्वीकृति मिल गई है। बताया कि 182 ग्राम पंचायतों ने उनकी पंचायतों में जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। इन पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण का मामला अटक गया है।
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बिजनौर। जिले की ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दो हजार से अधिक सामुदायिक शौचालय बनेंगे। महिला सामुदायिक शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायतराज विभाग ने शौचालयों के निर्माण के लिए स्थानों का चयन शुरू कर दिया है। जिले की 182 ग्राम पंचायत ने जमीन नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं।
जिला खुले में शौचमुक्त अर्थात ओडीएफ हो गया है। जिले में एनओएलबी योजना में 10919 शौचालय बन रहे हैं। इसके बाद भी ग्रामीण शौचालय बनवाने की मांग लेकर आते रहते है। शासन की मंशा है कि कि कोई भी ग्रामीण बाहर शौच के लिए नहीं जाए। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में दो दो सामुदायिक शौचालय बनेंगे। इनमें एक शौचालय महिलाओं का होना जरुरी है। एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर तीन लाख रुपये की लागत आएगी। शौचालयों में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए दो-दो सीट अलग-अलग होंगी। पुरुषों तथा महिलाओं के अलग-अलग यूरेनिल होंगे। हैंडवॉश की व्यवस्था होगी। शौचालय की साफ-सफाई के लिए पानी का इंतजाम करना होगा।
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जिला पंचायतराज अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सामुदायिक शौचालय की देखरेख की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। देखरेख के लिए समिति बनेंगी। समिति में तीन से पांच सदस्य होंगे। इनमें एक महिला का होना जरूरी है। यदि पंचायत में कोई दिव्यांग है तो उसे भी समिति में शामिल किया जाए।
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निर्माण में 6768 लाख खर्च होंगे
बिजनौर। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर तीन लाख की लागत आएगी। जिले में 2256 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना है। इस प्रकार निर्माण में कुल 6768 लाख की लागत आएगी। निर्मित ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से मिले धन से होना है। निगरानी समिति निर्माण की गुणवत्ता पर निगाह रखेगी। शासन से शौचालय निर्माण के मानक तय हैं।
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182 ग्राम पंचायत में शौचालयों का निर्माण अटका
बिजनौर। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि जिले में 1128 ग्राम पंचायत है। एडीओ पंचायत तथा ग्राम पंचायत अधिकारी को राजस्व विभाग के सहयोग से सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए स्थान का चयन करना है। बताया कि 946 ग्राम पंचायतों से स्थान चयन की स्वीकृति मिल गई है। बताया कि 182 ग्राम पंचायतों ने उनकी पंचायतों में जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। इन पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण का मामला अटक गया है।