आठ नवंबर को विरोध दिवस मनाएंगे प्रदेश के वकील

बिजनौर। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने दिल्ली पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में घायल हुए अधिवक्ताओं को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा दिलाने और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बार कौंसिल ने उत्तर प्रदेश में आठ नवंबर को प्रदेश के वकीलों से विरोध दिवस मनाते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहने की घोषणा की है। साथ ही जिला स्तर के वकीलों से जिला जज और जिलाधिकारी तथा एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने को कहा है।
बार कौंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह के अनुसार दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पुलिस का रवैया बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। इस मामले में प्रदेश सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी पुलिसकर्मी न्यायालय परिसर में असलाह लेकर प्रवेश न करे। अधिवक्ताओं की जान माल की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी अनेक अधिवक्ताओं की हत्या हुई हैं। ऐसे मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारियां नहीं की हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से मृतक अधिवक्ताओं के वर्षों से लंबित दावों का निस्तारण करना सुनिश्चित करने को कहा है और अधिवक्ता भविष्य निधि की धनराशि सवा लाख से बढ़ाकर पांच लाख किए जाने की मांग की है। जिला बार अध्यक्ष एसके बबली ने बताया कि बार कौंसिल के आह्वान पर आठ नवंबर को जिले के वकील विरोध दिवस मनाकर न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।