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जंगल के तालाबों में पानी भरने के निर्देश
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जंगल के तालाबों में पानी भरने के निर्देश
धामपुर। बढ़ती गर्मी और वन्यजीवों को आबादी में आने से रोकने के लिए प्रशासन ने वन्य क्षेत्रों में स्थित तालाबों, पोखरों को पानी से लबालब करने की कवायद शुरू कर दी है। एसडीएम विजय वर्धन तोमर ने इस बाबत तहसील क्षेत्र के सभी लेखपालों की बैठक कर तालाबों की स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए।
उप जिलाधिकारी विजय वर्धन तोमर ने सोमवार को बताया कि गर्मी की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। ऐसे में वन्यजीवों के लिए जंगल में संकट पैदा हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए तहसील क्षेत्र के सभी लेखपालों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में तालाबों का अभिलेखों के अनुसार आंकलन कर पानी से भरवा दें। जिससे वन्य जीवों को जंगलों में प्यास बुझाने के लिए पानी के संकट का सामना ना करना पड़े। एसडीएम ने निर्देश दिए कि अधिकांश तालाबों पर लोगों ने अवैध तौर पर कब्जे कर निर्माण कर रखे हैं। ऐसे सभी लोगों की भी कर रिपोर्ट तैयार करा अवगत कराएं। जिन लोगों ने ग्राम समाज, तालाबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर मकान बना रखे हैं। उन लोगों के निर्माण को ध्वस्त कराया जाएगा।
बताया गया कि अब तक एक दर्जन से अधिक ऐसे लोगों को चिह्नित कर लिया गया है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने के लिए शासन पूरी तरह से सख्त है। किसी कर्मचारी ने ऐसे लोगों को चिह्नित करने में लापरवाही बरती या संरक्षण देने प्रयास किया तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
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धामपुर। बढ़ती गर्मी और वन्यजीवों को आबादी में आने से रोकने के लिए प्रशासन ने वन्य क्षेत्रों में स्थित तालाबों, पोखरों को पानी से लबालब करने की कवायद शुरू कर दी है। एसडीएम विजय वर्धन तोमर ने इस बाबत तहसील क्षेत्र के सभी लेखपालों की बैठक कर तालाबों की स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए।
उप जिलाधिकारी विजय वर्धन तोमर ने सोमवार को बताया कि गर्मी की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। ऐसे में वन्यजीवों के लिए जंगल में संकट पैदा हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए तहसील क्षेत्र के सभी लेखपालों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में तालाबों का अभिलेखों के अनुसार आंकलन कर पानी से भरवा दें। जिससे वन्य जीवों को जंगलों में प्यास बुझाने के लिए पानी के संकट का सामना ना करना पड़े। एसडीएम ने निर्देश दिए कि अधिकांश तालाबों पर लोगों ने अवैध तौर पर कब्जे कर निर्माण कर रखे हैं। ऐसे सभी लोगों की भी कर रिपोर्ट तैयार करा अवगत कराएं। जिन लोगों ने ग्राम समाज, तालाबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर मकान बना रखे हैं। उन लोगों के निर्माण को ध्वस्त कराया जाएगा।
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बताया गया कि अब तक एक दर्जन से अधिक ऐसे लोगों को चिह्नित कर लिया गया है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने के लिए शासन पूरी तरह से सख्त है। किसी कर्मचारी ने ऐसे लोगों को चिह्नित करने में लापरवाही बरती या संरक्षण देने प्रयास किया तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
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