{"_id":"69b06dae88dad2c95800df96","slug":"illegal-mining-from-ganga-has-been-reduced-to-rc-action-bijnor-news-c-27-1-smrt1004-174240-2026-03-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijnor News: गंगा से अवैध खनन में आरसी तक सिमट गई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bijnor News: गंगा से अवैध खनन में आरसी तक सिमट गई कार्रवाई
विज्ञापन
25 जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित समाचार
- सवा साल बाद भी ठेकेदार से जुर्माना नहीं वसूल पाया प्रशासन
- गंगा से अवैध खनन किया था, प्रशासन ने लगाया था एक करोड़ 12 लाख का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गंगा बैराज के पास गंगा में अवैध खनन कर उसके रेत से सड़क का भराव करने के मामले में जनवरी माह 2025 में प्रशासन ने आरसी जारी की थी। दो निर्माण एजेंसियों पर एक करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कमाल यह है कि सवा साल बीतने के बाद आज तक इसकी वसूली प्रशासन नहीं करा पाया है। वसूली न होने के कारण को लेकर अधिकारी तक इस संबंध में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
बैराज रोड पर फोर लेन का निर्माण चल रहा है। बैराज से बिजनौर के बीच में सड़क निर्माण को भराव करने के लिए ठेकेदारों ने वर्ष 2024 में गंगा में खोदाई कर दी थी और मिट्टी के स्थान पर रेत डाल दिया था। शुरुआत में मामला दबाए रखा गया, लेकिन बाद में मामला उछला तो नोटिस की कार्रवाई की गई।
जांच में बिजनौर क्षेत्र में अवैध रूप से रेत डालने का मामला सामने आया था। इसके बाद निर्माण एजेंसी को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। एक के बाद एक दो नोटिस जारी होने पर भी निर्माण एजेंसी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
विज्ञापन
बिजनौर जिलाधिकारी की ओर से जनवरी 2025 में निर्माण एजेंसी गाबर बिजनौर हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, केआरसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आरसी जारी कर दी गई है। उस समय एक करोड़ 12 लाख रुपये की वसूली आरसी द्वारा करने का दावा किया गया, लेकिन आज तक यह रकम प्रशासन जमा नहीं करा पाया।
इस संबंध में जानकारी के लिए खनन अधिकारी के सीयूजी नंबर पर कॉल की गई, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।
-- वन विभाग ने भी दर्ज किया था केस
इस मामले में वन विभाग ने भी निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सेंक्चुअरि में गंगा से अवैध रूप खनन करने की जांच की थी। वन विभाग ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया था। करीब छह माह पहले वन विभाग इस मामले में चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रहा था।
विज्ञापन
- गंगा से अवैध खनन किया था, प्रशासन ने लगाया था एक करोड़ 12 लाख का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गंगा बैराज के पास गंगा में अवैध खनन कर उसके रेत से सड़क का भराव करने के मामले में जनवरी माह 2025 में प्रशासन ने आरसी जारी की थी। दो निर्माण एजेंसियों पर एक करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कमाल यह है कि सवा साल बीतने के बाद आज तक इसकी वसूली प्रशासन नहीं करा पाया है। वसूली न होने के कारण को लेकर अधिकारी तक इस संबंध में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
बैराज रोड पर फोर लेन का निर्माण चल रहा है। बैराज से बिजनौर के बीच में सड़क निर्माण को भराव करने के लिए ठेकेदारों ने वर्ष 2024 में गंगा में खोदाई कर दी थी और मिट्टी के स्थान पर रेत डाल दिया था। शुरुआत में मामला दबाए रखा गया, लेकिन बाद में मामला उछला तो नोटिस की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
जांच में बिजनौर क्षेत्र में अवैध रूप से रेत डालने का मामला सामने आया था। इसके बाद निर्माण एजेंसी को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। एक के बाद एक दो नोटिस जारी होने पर भी निर्माण एजेंसी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
विज्ञापन
बिजनौर जिलाधिकारी की ओर से जनवरी 2025 में निर्माण एजेंसी गाबर बिजनौर हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, केआरसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आरसी जारी कर दी गई है। उस समय एक करोड़ 12 लाख रुपये की वसूली आरसी द्वारा करने का दावा किया गया, लेकिन आज तक यह रकम प्रशासन जमा नहीं करा पाया।
इस संबंध में जानकारी के लिए खनन अधिकारी के सीयूजी नंबर पर कॉल की गई, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।
इस मामले में वन विभाग ने भी निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सेंक्चुअरि में गंगा से अवैध रूप खनन करने की जांच की थी। वन विभाग ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया था। करीब छह माह पहले वन विभाग इस मामले में चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रहा था।
