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Bijnor News: छह करोड़ के कर्ज में डूबा गांधी आश्रम केंद्रीय वस्त्रागार
Mon, 29 Sep 2025 11:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Mon, 29 Sep 2025 11:53 PM IST
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धामपुर। गांव जैतरा स्थित श्री गांधी आश्रम केंद्रीय वस्त्रागार पर खादी कमीशन का छह करोड़ से अधिक का लोन है। पिछले छह महीने से श्रमिकों का वेतन भी रुका हुआ है। आरोप है कि देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय कमेटी और शासन -प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है।
दो अक्तूबर को पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं धामपुर का केंद्रीय श्री गांधी आश्रम वस्त्रागार सिसक रहा है। यहां गांधी जयंती के मौके पर कोई तैयारी नहीं हो रही। 1990 के बाद से भवन की पुताई नहीं हुई है। मरम्मत न होने से अधिकांश भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है। व्यवस्थापक विजयमल सिंह का कहना है कि दो दशक पहले वस्त्रागार का करीब आठ से 10 करोड़ रुपये वार्षिक का टर्नओवर था। यह अब घटकर एक करोड़ से भी नीचे पहुंच गया है। वस्त्रागार पर छह करोड़ रुपये का लोन है। छह लाख प्रतिमाह ब्याज दिया जा रहा है।
क्षेत्रीय कमेटी देहरादून की ओर से वस्त्रागार के उत्थान के लिए खादी कमीशन से यह लोन लिया गया था, लेकिन लोन का लाभ उपक्रम को नहीं मिला। कभी यहां पर लिहाफ, गद्दे, तौलिया, गमछा, झाड़न वस्त्र, दरी, कालीन, फर्शीदरी आदि का उत्पादन होता था लेकिन अब नहीं होता। घाटा होने से अब सब बंद पड़ा है।
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ध्यान नहीं दिया तो नीलामी का खतरा
वस्त्रागार में कार्यरत सिलाई विभाग के प्रभारी मुन्ना सिंह, श्रमिक शिवकुमार पटेल, प्रेम सिंह, नरगिस, रेशम विभाग के प्रभारी अशोक कुमार, कोरा-प्रसोधन विभाग के प्रभारी विनोद तिवारी ने बदहाली के लिए क्षेत्रीय कमेटी देहरादून, प्रदेश और केंद्र की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। बताया कि धामपुर में केंद्रीय कार्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। 105 साल के सफर में अब यह वस्त्रागार लगभग दम तोड़ चुका है। अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो करीब पांच बीघा क्षेत्रफल में फैले उपक्रम के नीलाम होने का खतरा है।
प्रयास के बाद भी नहीं मिल रही सफलता : क्षेत्रीय मंत्री
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के मंत्री सुरेंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारों की अनदेखी के कारण देश के सभी खादी उपक्रम बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कमेटी के स्तर से बदहाली को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है।
12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी जीएसटी
रेडीमेड कपड़ों की बिक्री पर सरकार ने जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी। जबकि अन्य माल की 2500 रुपये की खरीदारी करने पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। धामपुर में तैयार माल को पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी सहित 22 सेंटरों पर निर्यात किया जाता है। माल का उत्पादन बुढ़नपुर, हल्दौर, स्योहारा और धामपुर में हो रहा है।
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दो अक्तूबर को पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं धामपुर का केंद्रीय श्री गांधी आश्रम वस्त्रागार सिसक रहा है। यहां गांधी जयंती के मौके पर कोई तैयारी नहीं हो रही। 1990 के बाद से भवन की पुताई नहीं हुई है। मरम्मत न होने से अधिकांश भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है। व्यवस्थापक विजयमल सिंह का कहना है कि दो दशक पहले वस्त्रागार का करीब आठ से 10 करोड़ रुपये वार्षिक का टर्नओवर था। यह अब घटकर एक करोड़ से भी नीचे पहुंच गया है। वस्त्रागार पर छह करोड़ रुपये का लोन है। छह लाख प्रतिमाह ब्याज दिया जा रहा है।
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क्षेत्रीय कमेटी देहरादून की ओर से वस्त्रागार के उत्थान के लिए खादी कमीशन से यह लोन लिया गया था, लेकिन लोन का लाभ उपक्रम को नहीं मिला। कभी यहां पर लिहाफ, गद्दे, तौलिया, गमछा, झाड़न वस्त्र, दरी, कालीन, फर्शीदरी आदि का उत्पादन होता था लेकिन अब नहीं होता। घाटा होने से अब सब बंद पड़ा है।
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ध्यान नहीं दिया तो नीलामी का खतरा
वस्त्रागार में कार्यरत सिलाई विभाग के प्रभारी मुन्ना सिंह, श्रमिक शिवकुमार पटेल, प्रेम सिंह, नरगिस, रेशम विभाग के प्रभारी अशोक कुमार, कोरा-प्रसोधन विभाग के प्रभारी विनोद तिवारी ने बदहाली के लिए क्षेत्रीय कमेटी देहरादून, प्रदेश और केंद्र की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। बताया कि धामपुर में केंद्रीय कार्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। 105 साल के सफर में अब यह वस्त्रागार लगभग दम तोड़ चुका है। अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो करीब पांच बीघा क्षेत्रफल में फैले उपक्रम के नीलाम होने का खतरा है।
प्रयास के बाद भी नहीं मिल रही सफलता : क्षेत्रीय मंत्री
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के मंत्री सुरेंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारों की अनदेखी के कारण देश के सभी खादी उपक्रम बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कमेटी के स्तर से बदहाली को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है।
12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी जीएसटी
रेडीमेड कपड़ों की बिक्री पर सरकार ने जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी। जबकि अन्य माल की 2500 रुपये की खरीदारी करने पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। धामपुर में तैयार माल को पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी सहित 22 सेंटरों पर निर्यात किया जाता है। माल का उत्पादन बुढ़नपुर, हल्दौर, स्योहारा और धामपुर में हो रहा है।
