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Bijnor News: टीजीटी भर्ती में एससी-एसटी अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत अंकों की छूट देने की मांग
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नगीना। नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर पांच प्रतिशत अंकों की छूट दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
सांसद ने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी टीजीटी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2026 में एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर निर्धारित पांच प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं में पांच प्रतिशत अंकों की छूट का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ नहीं मिलने से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के लिए भर्ती पोर्टल पुन: खोलने अथवा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यायसंगत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
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सांसद ने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी टीजीटी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2026 में एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर निर्धारित पांच प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं में पांच प्रतिशत अंकों की छूट का प्रावधान है।
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उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ नहीं मिलने से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के लिए भर्ती पोर्टल पुन: खोलने अथवा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यायसंगत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
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