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भाकियू ने की बंकला नदी को कब्जा मुक्त कराने की मांग
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भाकियू ने की बंकला नदी को कब्जा मुक्त कराने की मांग
धामपुर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बंकला नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। चेताया कि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया तो आंदोलन होगा।
भाकियू कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह, अरुण प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, गौरव सिंह, विशाल कुमार आदि का कहना है कि बंकला नदी का उद्भव नहटौर क्षेत्र के गागन नदी से हुआ है। बंकला बरसाती नदी है। जब गागन में उफान आता है तो गागन का ओवर फ्लो व जंगलों का बरसाती पानी बंकला नदी से ही होते हुए गांव पोट्टी के पास जाकर कडूला नदी में गिरता है। लेकिन बंकला नदी का अस्तित्व अवैध कब्जों के कारण खत्म हो गया। नदी ने नाले का रूप ले लिया है। नदी की जमीन पर किसानों ने खेती कर रखी है। किसानों ने नदी को कब्जामुक्त कराने की मांग सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से की है।
सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता आरपी सिंह का कहना है कि नदियों को पूर्व स्वरूप में लाने, कब्जा मुक्त करने को सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। उधर, एसडीएम विजय वर्धन तोमर का कहना है कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं लाया गया है। वे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे।
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धामपुर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बंकला नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। चेताया कि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया तो आंदोलन होगा।
भाकियू कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह, अरुण प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, गौरव सिंह, विशाल कुमार आदि का कहना है कि बंकला नदी का उद्भव नहटौर क्षेत्र के गागन नदी से हुआ है। बंकला बरसाती नदी है। जब गागन में उफान आता है तो गागन का ओवर फ्लो व जंगलों का बरसाती पानी बंकला नदी से ही होते हुए गांव पोट्टी के पास जाकर कडूला नदी में गिरता है। लेकिन बंकला नदी का अस्तित्व अवैध कब्जों के कारण खत्म हो गया। नदी ने नाले का रूप ले लिया है। नदी की जमीन पर किसानों ने खेती कर रखी है। किसानों ने नदी को कब्जामुक्त कराने की मांग सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से की है।
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सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता आरपी सिंह का कहना है कि नदियों को पूर्व स्वरूप में लाने, कब्जा मुक्त करने को सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। उधर, एसडीएम विजय वर्धन तोमर का कहना है कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं लाया गया है। वे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे।
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