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सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के तीसरे दिन भी धरना जारी
Updated Sat, 04 Nov 2017 01:02 AM IST
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तीसरे दिन भी धरना जारी
धामपुर(बिजनौर)। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का सीडीपीओ कार्यालय पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। धरना जारी रहेगा । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता देवी , विमलेश, मीनाक्षी शर्मा, अनुज शर्मा , सुधा शर्मा, वीरवती, राखी , मिथिलेश, शमा परवीन, शशि शर्मा, मुनेश , रुक्मिणी , शबनम, नाहिद , ब्लॉक अध्यक्ष उमा रानी ने यूपी और केंद्र की सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। ये दोनों सरकारें आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ घोर अन्याय कर रही है। जब विधानसभा 2017 के चुनाव हुए थे । तो भाजपा ने संकल्प पत्र में उन्हें 18000 रुपये प्रति माह का मानदेय देने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। लेकिन प्रदेश में सात महीने बीतने के बाद भी यूपी और केंद्र की सरकार कोई सुध नहीं ली है। जिससे उनमें असंतोष है। यदि सरकार से अपने हक की मांग की जाती है तो सरकार महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसवा रही है। चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो आंदोलन और तेज होगा।
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धामपुर(बिजनौर)। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का सीडीपीओ कार्यालय पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। धरना जारी रहेगा । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता देवी , विमलेश, मीनाक्षी शर्मा, अनुज शर्मा , सुधा शर्मा, वीरवती, राखी , मिथिलेश, शमा परवीन, शशि शर्मा, मुनेश , रुक्मिणी , शबनम, नाहिद , ब्लॉक अध्यक्ष उमा रानी ने यूपी और केंद्र की सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। ये दोनों सरकारें आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ घोर अन्याय कर रही है। जब विधानसभा 2017 के चुनाव हुए थे । तो भाजपा ने संकल्प पत्र में उन्हें 18000 रुपये प्रति माह का मानदेय देने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। लेकिन प्रदेश में सात महीने बीतने के बाद भी यूपी और केंद्र की सरकार कोई सुध नहीं ली है। जिससे उनमें असंतोष है। यदि सरकार से अपने हक की मांग की जाती है तो सरकार महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसवा रही है। चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो आंदोलन और तेज होगा।