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कार्बेट टाइगर रिजर्व में सुरक्षा को लेकर एसटीपीएफ के गठन की तैयारी
Updated Sun, 11 Mar 2018 10:28 PM IST
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कालागढ़। कार्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीव और वनों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग एसटीपीएफ के गठन की तैयारियों में जुट गया है। उप निदेशक अमित वर्मा का कहना है कि शासन में इस मामले को लेकर सोमवार को बैठक है।
कार्बेट टाइगर रिजर्व में वनों व वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग एक अलग से सुरक्षा पंक्ति का गठन करने जा रहा है। इसके लिए विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जा रहा है। जिसके निर्देश भारत सरकार से मिल चुके हैं। उपनिदेशक अमित वर्मा का कहना है कि एसटीपीएफ का गठन करने के लिए वनरक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 40 वर्ष तक की आयु तक वनरक्षक इस फोर्स में काम कर सकेंगे। वर्तमान में वन विभाग के वनरक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अब डीएफओ को नहीं होने के कारण अब शासन से नए दिशा निर्देश जारी होंगे। इसी को लेकर देहरादून में 12 मार्च को शासन में बैठक होने जा रही है। जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी भाग लेगे।
क्या है मामला!
कार्बेट टाइगर रिजर्व के वनों में बाघों की सुरक्षा वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। समय समय पर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से दिशा निर्देश जारी होते रहते है। इसी के तहत विशेष टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के निर्देश वन विभाग को मिले हैं। जिस पर वन विभाग अमल करने जा रहा है।
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कार्बेट टाइगर रिजर्व में वनों व वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग एक अलग से सुरक्षा पंक्ति का गठन करने जा रहा है। इसके लिए विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जा रहा है। जिसके निर्देश भारत सरकार से मिल चुके हैं। उपनिदेशक अमित वर्मा का कहना है कि एसटीपीएफ का गठन करने के लिए वनरक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 40 वर्ष तक की आयु तक वनरक्षक इस फोर्स में काम कर सकेंगे। वर्तमान में वन विभाग के वनरक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अब डीएफओ को नहीं होने के कारण अब शासन से नए दिशा निर्देश जारी होंगे। इसी को लेकर देहरादून में 12 मार्च को शासन में बैठक होने जा रही है। जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी भाग लेगे।
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क्या है मामला!
कार्बेट टाइगर रिजर्व के वनों में बाघों की सुरक्षा वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। समय समय पर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से दिशा निर्देश जारी होते रहते है। इसी के तहत विशेष टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के निर्देश वन विभाग को मिले हैं। जिस पर वन विभाग अमल करने जा रहा है।
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