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सात का निर्विरोध डायरेक्टर बनना तय
Updated Sun, 29 Oct 2017 12:30 AM IST
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नजीबाबाद। चीनी मिल प्रबंध समिति के लिए सात डायरेक्टर निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। शेष छह डायरेक्टर पद पर छह नवंबर को चुनाव होगा।
चुनाव अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी धीरज कुमार के निर्देशन में किसान सहकारी चीनी मिल प्रबंध समिति के डायरेक्टर पद के लिए शुक्रवार को नामांकन हुआ। 25 नामांकन पत्र बिके। 22 ने नामांकन पत्र जमा कराए। वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव अग्रवाल की पत्नी पूर्णिमा अग्रवाल का हितकारी, सहकारी संस्था क्षेत्र से एकमात्र नामांकन होने पर डायरेक्टर बनना लगभग तय है। इनके अतिरिक्त चंदनवाला, नजीबाबाद, नांगल, बुंदकी, मंडावली, हाजीपुर से एक-एक नामांकन भरे जाने से पीतांबर पाल, लोकेंद्र सिंह, हेमेंद्र कुमार, कुसुम देवी पत्नी चौधरी कुलवीर सिंह, सुनील कुमार और शशि (सती) पत्नी लोकेंद्र का डायरेक्टर बनना लगभग तय माना जा रहा है। चीनी मिल के लिए कुल 13 डायरेक्टर चुने जाने हैं। शेष छह पदों के लिए छह नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचित 13 डायरेक्टर सभापति का चयन करेंगे।
उधर, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष उदयनवीरा चीनी मिल प्रबंध समिति के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव अधिकारी ने उनका डेलीगेेशन अधिकार को यह कहते हुए खत्म कर दिया गया है कि भले ही वह समिति के शेयरधारक हैं, लेकिन अब समिति क्रियाशील नहीं रही। जिसके चलते डेलीगेट को वोट डालने का अधिकार नहीं है।
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चुनाव अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी धीरज कुमार के निर्देशन में किसान सहकारी चीनी मिल प्रबंध समिति के डायरेक्टर पद के लिए शुक्रवार को नामांकन हुआ। 25 नामांकन पत्र बिके। 22 ने नामांकन पत्र जमा कराए। वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव अग्रवाल की पत्नी पूर्णिमा अग्रवाल का हितकारी, सहकारी संस्था क्षेत्र से एकमात्र नामांकन होने पर डायरेक्टर बनना लगभग तय है। इनके अतिरिक्त चंदनवाला, नजीबाबाद, नांगल, बुंदकी, मंडावली, हाजीपुर से एक-एक नामांकन भरे जाने से पीतांबर पाल, लोकेंद्र सिंह, हेमेंद्र कुमार, कुसुम देवी पत्नी चौधरी कुलवीर सिंह, सुनील कुमार और शशि (सती) पत्नी लोकेंद्र का डायरेक्टर बनना लगभग तय माना जा रहा है। चीनी मिल के लिए कुल 13 डायरेक्टर चुने जाने हैं। शेष छह पदों के लिए छह नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचित 13 डायरेक्टर सभापति का चयन करेंगे।
उधर, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष उदयनवीरा चीनी मिल प्रबंध समिति के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव अधिकारी ने उनका डेलीगेेशन अधिकार को यह कहते हुए खत्म कर दिया गया है कि भले ही वह समिति के शेयरधारक हैं, लेकिन अब समिति क्रियाशील नहीं रही। जिसके चलते डेलीगेट को वोट डालने का अधिकार नहीं है।
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