वसूली की खराब प्रगति पर पांच समिति सचिवों को निलंबन नोटिस

अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा।
जिले के 40 हजार किसानों से 140 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सहकारिता विभाग ने कमर कस ली है। जो समितियां वसूली में फिसड्डी रहीं हैं उनके सचिवों को निलंबन नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का समय दिया गया है। वसूली कार्य सही न होने पर निलंबन की चेतावनी दी गई है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता रमेश यादव ने शुक्रवार को विकास भवन में वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह कार्रवाई की है।
बता दें कि सहकारिता विभाग को तीस जून तक 140 करोड़ की वसूली करनी है। लक्ष्य पूर्ति को सिर्फ चौदह दिन का समय शेष रह गया है। जिले के 40 हजार किसानों पर 140 करोड़ का कर्जा है। कर्जमाफी के फेर के चलते किसान कर्जे की अदाएगी नहीं कर पाए हैं। जिसके कारण वसूली की प्रगति लटक गई है। उधर, शासन स्तर से वसूली का टारगेट पार करने को विभाग के अफसरों पर दबाव दिया जा रहा है। किसानों को वसूली नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे किसानों में खलबली मची हुई है। वहीं समिति सचिवों पर कार्रवाई की गाज गिरने लगी है।
शुक्रवार को सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता रमेश यादव ने शुक्रवार को विकास भवन में वसूली की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान पांच समितियों की वसूली की प्रगति सबसे अधिक खराब मिली। इसमें दाउद सराय, नौगावां तगा, ढयौडी, जोया और बहादरपुर समिति सचिव को निलंबन नोटिस जारी हुआ है। पंद्रह दिन में वसूली की प्रगति में सुधार न करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। तीस जून से पहले सभी समिति सचिवों को वसूली का लक्ष्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
इससे भारतीय किसान यूनियन में आक्रोश व्याप्त है। किसान संगठनों का कहना है कि वसूली को लेकर यदि किसानों पर दबाव दिया तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार सभी किसानों का कर्जा माफ करें, किसान कर्जे की अदाएगी नहीं करेंगे।