जर्जर भवन में चल रहे सरकारी कार्यालय

बिजनौर। कई सरकारी विभागों के कार्यालय जिला पंचायत के जर्जर भवन में चल रहे हैं। जिला पंचायत के कई सालों से कर्जदार बने ये सरकारी विभाग जिला पंचायत को किराया नहीं उतार पा रहे हैं। ये ही वजह है कि इन कार्यालयों की जिला पंचायत मरम्मत भी नहीं करा पा रहा है।
कई सरकारी विभागों के पास अपने भवन नहीं हैं। इन विभागों के कार्यालय जिला पंचायत के भवन में चल रहे हैं। कई विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दस सालों से किराया नहीं दिया है। कई कार्यालय तो जर्जर भवन में चल रहे हैं। इन कार्यालयों की छत भी कच्ची है, कभी भी ये भवन गिर सकते हैं। लेकिन विभागों को इसकी कतई चिंता नहीं है। बिजनौर में मत्स्य विभाग, जिला विकास अधिकारी कार्यालय, जिला प्रबंधक अनूसुचित जाति विकास निगम कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, सहायक निरीक्षक निबंधन कार्यालय ,प्रभारी राजकीय फल एंव प्रशिक्षण संरक्षण केंद्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ,सब पोस्टमास्टर डिस्टिक बोर्ड , कन्या जूनियर हाईस्कूल जिला पंचायत के भवन में चल रहा है।
चिकित्साधिकारी कर्मचारी राज्य औषधीय नजीबाबाद और सचिव रावली ग्रामोद्योग पर भी जिला पंचायत का बकाया है। जिला पंचायत के अफसरों की मानें तो जर्जर भवनों को तभी ठीक करा सकते हैं। जब विभाग किराया दें । विभाग न तो किराया दे रहे हैं ओर न ही भवन को खाली करा रहे है। कई बार नोटिस दिया गया। बरसात आने पर इन जर्जर भवनों के गिरने का खतरा है।
जिलापंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्याम बहादुर शर्मा के मुताबिक कई साल से ये विभाग किराया नहीं दे रहे हैं। कार्यालयों के भवन जर्जर हो गए हैं। जो कभी भी गिर सकते हैं। विभागों को किराया देने के लिए नोटिस दिया गया है। जो गैर सरकारी भवन किराए पर हैं वे खाली कराने की कवायद शुरू की जाएगी।

विभाग बकाया रुपये
मत्स्य विभाग 38,248
जिला विकास अधिकारी 1,987
जिला कार्यक्रम अधिकारी 53,636
सहायक निरीक्षक निबंधन 47,368
राजकीय आदर्श विद्यालय 5,09,507
फल प्रसंस्करण विभाग 11,044
बाल विकास परियोजना 3,82,534
सब पोस्ट मास्टर जिला बोर्ड 2,41000
जूनियर हाईस्कूल हल्दौर 48,504
सचिव रावली ग्रामोद्योग 20,022

गैर सरकारी कार्यालय
तहसील बिजनौर में 28,63421 में, नगीना में 4,78370, धामपुर में 2,39731, चांदपुर में 4,35622, नजीबाबाद में 1,26742 रुपये का बकाया दुकानदारों पर है।
नोट : ये आंकड़े जिला पंचायत कार्यालय से लिए गए हैं।