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नगर पालिका को मुंह चिढ़ा रहे होर्डिंग-बैनर
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गोपीगंज। गोपीगंज नगर अवैध होर्डिंग और बैनर-पोस्टर से पटा हुआ है, लेकिन नगर पालिका को कोई चिंता नहीं है। राजनीतिक और व्यावसायिक होर्डिंग समूचे नगर में लगे हुए हैं। इससे शासन के आदेेश की धज्जियां उड़ रहीं हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
नगर पालिका परिषद के परिक्षेत्र में अवैध ढंग से लगाए गये होर्डिंग व बैनर मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन पर न तो नगर प्रशासन ही ध्यान दे पा रहा है और न ही जिला प्रशासन। बार-बार सूचना के बाद भी बरती जा रही लापरवाही तूल पकड़ने लगी है। सप्ताह भर में तरह-तरह के लगे अवैध होर्डिंग और बैनर नहीं हटवाये जा सके तो मामला डीएम तक अवश्य पहुंच जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में बिना परमिशन के लगे बैनर-होर्डिंग व पोस्टर के खिलाफ गत दिनों अभियान तो चला लेकिन एक-दो दिन बाद ही ठंडे बस्ते में चला गया। जबकि शासन भी इसको लेकर काफी सख्त है। फिर भी नगरीय प्रशासन की उदासीनता मिलीभगत को बढ़ावा देने से कम साबित नहीं हो रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है पूर्व के दिनों में पालिका प्रशासन बिना परमिशन के इन्हें लगाने और गजट करा कर राजस्व बढ़ाने का फरमान जारी किया था उसे भी भुला दिया गया। ईओ अमिता सिंह का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के चलते अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। 15 अगस्त की व्यस्तता खत्म होते ही निवारण करा दिया जाएगा।
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नगर पालिका परिषद के परिक्षेत्र में अवैध ढंग से लगाए गये होर्डिंग व बैनर मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन पर न तो नगर प्रशासन ही ध्यान दे पा रहा है और न ही जिला प्रशासन। बार-बार सूचना के बाद भी बरती जा रही लापरवाही तूल पकड़ने लगी है। सप्ताह भर में तरह-तरह के लगे अवैध होर्डिंग और बैनर नहीं हटवाये जा सके तो मामला डीएम तक अवश्य पहुंच जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में बिना परमिशन के लगे बैनर-होर्डिंग व पोस्टर के खिलाफ गत दिनों अभियान तो चला लेकिन एक-दो दिन बाद ही ठंडे बस्ते में चला गया। जबकि शासन भी इसको लेकर काफी सख्त है। फिर भी नगरीय प्रशासन की उदासीनता मिलीभगत को बढ़ावा देने से कम साबित नहीं हो रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है पूर्व के दिनों में पालिका प्रशासन बिना परमिशन के इन्हें लगाने और गजट करा कर राजस्व बढ़ाने का फरमान जारी किया था उसे भी भुला दिया गया। ईओ अमिता सिंह का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के चलते अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। 15 अगस्त की व्यस्तता खत्म होते ही निवारण करा दिया जाएगा।
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