Bhadohi News: पालिका को मिली बीडा की कॉलोनियों की जिम्मेदारी, लोगों ने किया स्वागत

नगर पालिका चुनावों से पूर्व बीडा की दो मुख्य कालोनियों समेत स्टेशन रोड निर्यात भवन, रिंग मार्केट समेत आदि नगर पालिका की सीमा में शामिल कर ली गई थी। इसके बाद से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि काॅलोनियों की देखरेख भी नगर पालिका ही करेगी। वह समय भी आ गया कि उन्हें नगर पालिका को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो हो गई है। बीडा की जमुनीपुर कालोनी और रजपूरा कालोनी में पार्कों की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी है। पार्कों में झाड़ी हो जाने तथा रेलिंग, लोहे की जालियां क्षतिग्रस्त हो जाने से वे बच्चों और वृद्धों के लिए खतरनाक बन चुकी हैं। अब लोगों को एक उम्मीद जगी है कि नगर पालिका बीडा से बेहतर कार्य करेगी और उनकी समस्याएं हल होंगी।
-- काॅलोनीवासियों की राय
यह हम लोगों के लिए बड़ी खबर है। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग नगर पालिका में शामिल होकर ज्यादा खुशहाल रहेंगे। पार्कों की दशा सुधरेगी। -जेएस जैन रजपूरा कालोनी (फोटो-19)
--सड़क, नाली से लेकर जलापूर्ति और सफाई मुख्य समस्या है। नगर पालिका में शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं। -राजेंद्र प्रसाद गिरी, जमुनीपुर कालोनी (फोटो-17)
--

नगर पालिका के लिए होगी बड़ी चुनौती
भदोही। एक ओर जहां बीडा काॅलोनियों को नगर पालिका को सौंपने के निर्णय का लोग स्वागत कर रहे हैं तो नए मिलने वाले क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका के लिए खासा चुनौती भरा कार्य होगा। नगर में बढ़े 28 गावों से बने तीन नए वार्डों में पहले ही नगर पालिका की साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क सीवरेज आदि की व्यवस्था करा पाना पालिका के मुश्किल कार्य था। अब दो बड़ी काॅलोनियां मिल जाने से वहां व्यवस्था दे पाना अगर मुश्किल भरा काम होगा। बृहस्पतिवार को पालिका के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला इस संबंध में कहा कि कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हम बीडा से मिलने वाली योजनाओं में व्यवस्था देंगे तो हमारी भी वहां से आय बढ़ेगी। वहां से मिलने वाली आय का हम वहां संसाधन उपलब्ध कराने में खर्च करेंगे।
--

काॅलोनियों से बीडा की 75 लाख होती थी आय
भदोही। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा जमुनीपुर और रजपूरा की काॅलोनियों के आवंटियों से ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1800 रुपये से लेकर 6300 रुपये वार्षिक सेवा शुल्क वसूलती थी। कुल मिलाकर काॅलोनियों से बीडा की वार्षिक सेवा शुल्क लगभग डेढ़ करोड़ बनता था। इसमें से वह केवल 50 प्रतिशत वसूल पाती थी। काॅलोनियों के नगर पालिका को सौंप दिए जाने के बाद बीडा ये सेवा शुल्क बीडा नहीं वसूल सकेगी। बदले में यहां के आवंटियों से नगर पालिका गृहकर और जलकर, जलमूल्य आदि वसूल सकेगी।