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Bhadohi News: सुविधा के लिए 16120 किसान बने बी पैक्स के सदस्य
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सहकारी समितियों में बी पैक्स महाअभियान के तहत सदस्य बनाने का काम शनिवार को पूर्ण हो गया। जिले में 14 हजार 560 लक्ष्य के सापेक्ष 16 हजार 120 सदस्य बन गए। सदस्यों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ सीधे तौर मिलेगा। इसमें खाद, बीज, कीटनाशी दवाएं व अन्य सामान रियायत पर मिलेगी। वहीं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद अपना अस्तित्व खो चुकी साधन सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। अब यह समितियां बहुउद्देशीय ग्रामीण प्रारंभिक समिति (बी पैक्स) के नाम से जानी जाएंगी। न्याय पंचायत स्तर पर संचालित समितियों को आगे विस्तार करते हुए ग्राम पंचायत पर संचालित करने की तैयारी है। जिले में 52 साधन सहकारी समितियां हैं, लेकिन वर्तमान में 45 समितियां सक्रिय हैं। केंद्र सरकार की तरफ से समिति के तहत आने वाले किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ, गुणवत्ता युक्त उर्वरक, बीज कृषि रसायन, जेनेरिक दवाएं, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का लाभ देने की पहल की जा रही है। इसके लिए किसानों को पहले समिति का सदस्य बनना अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा प्रत्येक समिति पर पहले 200 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 280 कर दिया एक सितंबर से सदस्य बनाए जाने का अभियान शुरू किया गया जो 30 सितंबर को समाप्त हो गया। 16 हजार 120 सदस्य बने। समितियों में 35 लाख से अधिक का शेयर भी बन गया है। एआर कोआपरेटिव राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब समितियों से कोई भी लाभ लेने के लिए सदस्य बनना अनिवार्य है। जिससे सदस्य बनने में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। जिससे लक्ष्य से अधिक सदस्य बन गए हैं।
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केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद अपना अस्तित्व खो चुकी साधन सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। अब यह समितियां बहुउद्देशीय ग्रामीण प्रारंभिक समिति (बी पैक्स) के नाम से जानी जाएंगी। न्याय पंचायत स्तर पर संचालित समितियों को आगे विस्तार करते हुए ग्राम पंचायत पर संचालित करने की तैयारी है। जिले में 52 साधन सहकारी समितियां हैं, लेकिन वर्तमान में 45 समितियां सक्रिय हैं। केंद्र सरकार की तरफ से समिति के तहत आने वाले किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ, गुणवत्ता युक्त उर्वरक, बीज कृषि रसायन, जेनेरिक दवाएं, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का लाभ देने की पहल की जा रही है। इसके लिए किसानों को पहले समिति का सदस्य बनना अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा प्रत्येक समिति पर पहले 200 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 280 कर दिया एक सितंबर से सदस्य बनाए जाने का अभियान शुरू किया गया जो 30 सितंबर को समाप्त हो गया। 16 हजार 120 सदस्य बने। समितियों में 35 लाख से अधिक का शेयर भी बन गया है। एआर कोआपरेटिव राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब समितियों से कोई भी लाभ लेने के लिए सदस्य बनना अनिवार्य है। जिससे सदस्य बनने में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। जिससे लक्ष्य से अधिक सदस्य बन गए हैं।
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