जिला पंचायत: 29.16 करोड़ से होगा विकास, अनुमोदन

शनिवार को सुबह 11 बजे अध्यक्ष की अनुमति के बाद बैठक शुरू हुई। अपर मुख्य अधिकारी सुरेश कुमार ने सदन में पिछली कार्यवाही की पुष्टि के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि 2023-24 में 27 करोड़ 58 लाख 51 हजार का बजट था। 54 करोड़ 19 लाख 87 हजार की आय हुई, जिसमें से 52 करोड़ 67 लाख 61 हजार रुपये विभिन्न मदों में व्यय किए गए। एक करोड़ 52 लाख 26 हजार 931 रुपये की बचत हुई।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 करोड़ 16 लाख 61 हजार के कार्य कराने की योजना है। पिछले साल की शेष रकम को मिलाकर 30 करोड़ 68 लाख 87 हजार 931 आय और 29 करोड़ दो लाख 76 हजार व्यय तय किया गया है। एक करोड़ 66 लाख लाभ के बजट में कुछ बिंदुओं पर चर्चा के बाद सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित किया। जिला पंचायत विकास योजना के तहत पंचम राज्य वित्त आयोग के टाइड-अनटाइड फंड के कार्य, 2024-25 के श्रम बजट के अनुमोदन पर विचार किया गया। जिला पंचायत की परिसंपत्तियों के रखरखाव का प्रस्ताव पटल पर रखा गया।
जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला ने बिजली विभाग, पंचायत राज विभाग, तहसीलों में सदस्यों की बात न सुनने एवं कमीशनखोरी की बात उठाई। कहा कि वह जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। विभागों में आम जनता के काम कराने के लिए जाने पर उनकी बातों को अनसुना किया जाता है। जनता से काम कराने के लिए कमीशन की मांग की जाती है। जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। सदन ने अधिकारियों को चेतावनी दिया कि भविष्य में मामला सामने आने पर उनके खिलाफ पत्र लिखा जाएगा।
सदस्य श्याम कुमारी मौर्या ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही का मामला उठाया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। गंगा से सटे गांव में बने शवदाह में फैली गंदगी की भी शिकायत की। सीडीओ ने डीसी मनरेगा से शवदाह स्थलों की 15 दिन पर सफाई कराने को कहा। इस मौके पर सीडीओ यशवंत कुमार सिंह, डीपीआरओ राकेश कुमार यादव, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, उपायुक्त मनरेगा राजाराम आदि रहे।
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