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मल्लूपुर और पिपरिस के प्रधान को नोटिस
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ज्ञानपुर। जिले के दो ग्राम प्रधानों को शौचालय निर्माण में उदासीनता बरतना भारी पड़ गया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने 150 शौचालयों का निर्माण पूर्ण न कराने पर मल्लूपुर और पिपरिस के ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया। 30 दिसंबर तक शौचालय पूर्ण न होने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी।
जिले की सभी 561 ग्राम पंचायतें खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में अभी भी शौचालय या तो बने नहीं है या फिर अपूर्ण हैं। इसके अलावा छूटे लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण के लिए धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इसके बाद भी कई ग्राम प्रधान और कर्मचारी इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। इससे शौचालय निर्माण का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। वहीं, तमाम ग्राम पंचायतों में खुले शौच की समस्या अभी भी बनी हुई है। जिसे ध्यान में रख कर जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने ग्राम प्रधानों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। उन्होंने जिन गांवों में 50 या उससे अधिक शौचालय अपूर्ण हैं वहां के प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। 100 शौचालय पूर्ण न होने पर पिपरिस और 50 शौचालय अपूर्ण होने पर मल्लूपुर के ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी शौचालय निर्माण की प्रगति नहीं बढ़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आगाह किया है।
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जिले की सभी 561 ग्राम पंचायतें खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में अभी भी शौचालय या तो बने नहीं है या फिर अपूर्ण हैं। इसके अलावा छूटे लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण के लिए धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इसके बाद भी कई ग्राम प्रधान और कर्मचारी इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। इससे शौचालय निर्माण का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। वहीं, तमाम ग्राम पंचायतों में खुले शौच की समस्या अभी भी बनी हुई है। जिसे ध्यान में रख कर जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने ग्राम प्रधानों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। उन्होंने जिन गांवों में 50 या उससे अधिक शौचालय अपूर्ण हैं वहां के प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। 100 शौचालय पूर्ण न होने पर पिपरिस और 50 शौचालय अपूर्ण होने पर मल्लूपुर के ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी शौचालय निर्माण की प्रगति नहीं बढ़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आगाह किया है।
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