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Bhadohi News: मंजूरी 175 विकास कार्यों की मुस्तैदी सिर्फ सात में, 168 अधूरे
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भगौतीदासपुर में अधूरी इंटरलाकिंग। संवाद
ज्ञानपुर। सरकार और प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधियों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जिले में स्थिति इसके उलट है। यहां तीन विधायकों और चार एमएलसी की निधि से स्वीकृत 13.62 करोड़ रुपये के 175 कार्यों में सात माह बाद भी सिर्फ सात ही पूरे हो सके हैं। 168 कार्य या तो फाइलों में अटके हैं या अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। ठेकेदारों की लापरवाही और अफसरों की उदासीनता के कारण इन कार्यों का समय से पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है।
केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के अलावा सरकार विधायकों और एमएलसी को हर साल पांच करोड़ रुपये की निधि देती है। इस राशि से वे जरूरत के अनुसार गांवों और शहरों में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट, नाली निर्माण और स्कूल भवन समेत अन्य कार्य करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ज्ञानपुर, भदोही और औराई के विधायकों के अलावा स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी और एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह की ओर से कुल 175 कार्यों के प्रस्ताव दिए गए। अप्रैल 2026 में इन कार्यों को स्वीकृति मिली थी। करीब सात माह बीतने के बाद भी अब तक केवल सात कार्य ही पूरे हुए हैं। विभागीय आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये कार्य विधायक और एमएलसी निधि से स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराना चाहिए। इसके बावजूद जमीनी स्थिति इसके विपरीत है। जनप्रतिनिधियों के कार्यों को लेकर ठेकेदार भी गंभीर नहीं हैं। वहीं, अफसरों की ओर से भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है।
ढाई-ढाई करोड़ की दो किस्तें मिलीं, फिर भी काम में देरी
जनप्रतिनिधियों को पांच करोड़ रुपये जारी किए। अप्रैल 2026 में पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपये और सितंबर 2026 में दूसरी किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपये जारी किए गए। दोनों किस्तें जारी होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होने और अधूरे रहने पर कई सवाल उठने लगे हैं।
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प्रस्तावों में बदलाव से भी होती है देरी
जिले में जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास कार्यों के प्रस्तावों में बदलाव होने से भी काम समय से पूरा होने में दिक्कत आती है। विधायक, सांसद और एमएलसी विकास भवन स्थित डीआरडीए विभाग को कार्यों के प्रस्ताव देते हैं। अक्सर जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों में संशोधन कराया जाता है, जिससे प्रक्रिया में विलंब होता है।
आधे-अधूरे काम, पूरे हुए कार्य भी कुछ महीनों में ध्वस्त
वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 175 कार्यों में से जो सात पूरे हुए हैं, उनमें केवल स्ट्रीट लाइट के कार्य शामिल हैं। स्कूल भवन, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड के कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। औराई के गुलालपुर-बनौली में करीब छह माह पहले बनी सीसी रोड समय से पहले ही ध्वस्त होने लगी है। इसी तरह भगौतीदासपुर में दो माह से इंटरलॉकिंग का कार्य अधूरा है। रजईपुर और जंगला में भी काम अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। इसकी शिकायत औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भाष्कर ने डीएम से की है।
जनप्रतिनिधियों के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। कुछ कार्यों में तकनीकी और जमीन संबंधी दिक्कतों के कारण विलंब हुआ है। ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। जल्द ही अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाएगा। - आदित्य कुमार, परियोजना निदेशक, डीआरडीए
जिले में जनप्रतिनिधियों के स्वीकृत कार्यों की स्थिति
विधायक एमएलसी विधानसभा प्राप्त धनराशि मिला प्रस्ताव स्वीकृत प्रस्ताव पूर्ण कार्य अपूर्ण
विपुल दूबे ज्ञानपुर 2.66 करोड़ 25 25 01 24
जाहिद बेग भदोही 2.91 करोड़ 27 27 01 26
दीनानाथ भाष्कर औराई 3.72 करोड़ 60 60 02 58
अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी 3.03 करोड़ 41 41 00 41
आशुतोष सिन्हा एमएलसी 24.53 लाख 12 12 02 10
लाल बिहारी यादव एमएलसी 1.02 करोड़ 09 09 00 09
डॉ. महेंद्र सिंह एमएलसी 59 हजार 01 01 01 00
योग 13.62 करोड़ 175 175 07 168
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केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के अलावा सरकार विधायकों और एमएलसी को हर साल पांच करोड़ रुपये की निधि देती है। इस राशि से वे जरूरत के अनुसार गांवों और शहरों में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट, नाली निर्माण और स्कूल भवन समेत अन्य कार्य करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ज्ञानपुर, भदोही और औराई के विधायकों के अलावा स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी और एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह की ओर से कुल 175 कार्यों के प्रस्ताव दिए गए। अप्रैल 2026 में इन कार्यों को स्वीकृति मिली थी। करीब सात माह बीतने के बाद भी अब तक केवल सात कार्य ही पूरे हुए हैं। विभागीय आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये कार्य विधायक और एमएलसी निधि से स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराना चाहिए। इसके बावजूद जमीनी स्थिति इसके विपरीत है। जनप्रतिनिधियों के कार्यों को लेकर ठेकेदार भी गंभीर नहीं हैं। वहीं, अफसरों की ओर से भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है।
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ढाई-ढाई करोड़ की दो किस्तें मिलीं, फिर भी काम में देरी
जनप्रतिनिधियों को पांच करोड़ रुपये जारी किए। अप्रैल 2026 में पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपये और सितंबर 2026 में दूसरी किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपये जारी किए गए। दोनों किस्तें जारी होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होने और अधूरे रहने पर कई सवाल उठने लगे हैं।
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प्रस्तावों में बदलाव से भी होती है देरी
जिले में जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास कार्यों के प्रस्तावों में बदलाव होने से भी काम समय से पूरा होने में दिक्कत आती है। विधायक, सांसद और एमएलसी विकास भवन स्थित डीआरडीए विभाग को कार्यों के प्रस्ताव देते हैं। अक्सर जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों में संशोधन कराया जाता है, जिससे प्रक्रिया में विलंब होता है।
आधे-अधूरे काम, पूरे हुए कार्य भी कुछ महीनों में ध्वस्त
वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 175 कार्यों में से जो सात पूरे हुए हैं, उनमें केवल स्ट्रीट लाइट के कार्य शामिल हैं। स्कूल भवन, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड के कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। औराई के गुलालपुर-बनौली में करीब छह माह पहले बनी सीसी रोड समय से पहले ही ध्वस्त होने लगी है। इसी तरह भगौतीदासपुर में दो माह से इंटरलॉकिंग का कार्य अधूरा है। रजईपुर और जंगला में भी काम अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। इसकी शिकायत औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भाष्कर ने डीएम से की है।
जनप्रतिनिधियों के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। कुछ कार्यों में तकनीकी और जमीन संबंधी दिक्कतों के कारण विलंब हुआ है। ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। जल्द ही अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाएगा। - आदित्य कुमार, परियोजना निदेशक, डीआरडीए
जिले में जनप्रतिनिधियों के स्वीकृत कार्यों की स्थिति
विधायक एमएलसी विधानसभा प्राप्त धनराशि मिला प्रस्ताव स्वीकृत प्रस्ताव पूर्ण कार्य अपूर्ण
विपुल दूबे ज्ञानपुर 2.66 करोड़ 25 25 01 24
जाहिद बेग भदोही 2.91 करोड़ 27 27 01 26
दीनानाथ भाष्कर औराई 3.72 करोड़ 60 60 02 58
अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी 3.03 करोड़ 41 41 00 41
आशुतोष सिन्हा एमएलसी 24.53 लाख 12 12 02 10
लाल बिहारी यादव एमएलसी 1.02 करोड़ 09 09 00 09
डॉ. महेंद्र सिंह एमएलसी 59 हजार 01 01 01 00
योग 13.62 करोड़ 175 175 07 168
