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शिक्षकों का आंदोलन आज से
Bhadohi
Updated Mon, 22 Apr 2013 05:30 AM IST
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ज्ञानपुर। शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षक समस्याओं को लेकर सरकार के गंभीर न होने से नाराज पूर्व माध्यमिक शिक्षक आंदोलन की राह पर आ गए हैं। शिक्षकों ने 27 सूत्री मांगों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को 21 अप्रैल तक का समय दिया था। लेकिन, समयावधि बीतने के बाद भी प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। इस पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलन का आह्वान किया है। शिक्षक संघ ने रविवार को आंदोलन कार्यक्रम घोषित किया।
जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बदलूराम ने 22 से शुरू होने वाले आंदोलन की रविवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 से 30 अप्रैल तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। दो और तीन मई को बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। चार मई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद नौ मई को जिलेभर के शिक्षक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। शिक्षक संघ की 27 सूत्री मांगाें में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ने, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पांच वर्ष तक सेवा विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति में बीटीसी योग्यताधारक को वरीयता देने, शिक्षकों की पदोन्नति पर लगाई गई रोक हटाने, नई पेंशन नीति व्यवस्था समाप्त करने, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने, न्याय पंचायत स्तर पर कंप्यूटर आदि मांगें शामिल हैं।
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जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बदलूराम ने 22 से शुरू होने वाले आंदोलन की रविवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 से 30 अप्रैल तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। दो और तीन मई को बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। चार मई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद नौ मई को जिलेभर के शिक्षक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। शिक्षक संघ की 27 सूत्री मांगाें में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ने, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पांच वर्ष तक सेवा विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति में बीटीसी योग्यताधारक को वरीयता देने, शिक्षकों की पदोन्नति पर लगाई गई रोक हटाने, नई पेंशन नीति व्यवस्था समाप्त करने, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने, न्याय पंचायत स्तर पर कंप्यूटर आदि मांगें शामिल हैं।
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