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Bhadohi News: 407 पीएम आवास का लक्ष्य मिला, मिलेगी पक्की छत
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करीब चार महीने बाद जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लक्ष्य तय हो गया है। मात्र 407 गरीबों को आवास दिया जाएगा, जबकि 2022 में 12 हजार 300 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें पांच हजार से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। प्रशासनिक दावा है कि अब जिले में कोई भी छप्पर और टीनशेड में नहीं रह रहा है, हालांकि हकीकत इससे जुदा है।
गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने करीब छह साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 40 हजार से अधिक आवासों का आवंटन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 में आवास का आवंटन नहीं हो सका था। इसका लाभार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। एक सप्ताह पूर्व शासन ने जिले को 407 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया है। विभाग ने ब्लॉक स्तर से पात्रों का चयन कर सूची मांगा है। परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि 407 आवास का लक्ष्य मिला है। ब्लॉक से पात्रों की सूची मांगी गई है। उन्होंने बताया कि सर्वे में अब जिले में कोई भी कच्चे घर में नहीं रहता है। इसके कारण शासन स्तर से आवास का आवंटन कम हुआ है। योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी को भवन निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की धनराशि भी पंचायती राज विभाग से उपलब्ध होगी। बताते चलें कि साल 2022 में 12 हजार 300 आवास का लक्ष्य मिला था। इसमें 11 हजार 950 स्वीकृत हो चुके हैं। 5200 आवास पूर्ण हो चुके हैं जबकि शेष निर्माणाधीन है।
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गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने करीब छह साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 40 हजार से अधिक आवासों का आवंटन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 में आवास का आवंटन नहीं हो सका था। इसका लाभार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। एक सप्ताह पूर्व शासन ने जिले को 407 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया है। विभाग ने ब्लॉक स्तर से पात्रों का चयन कर सूची मांगा है। परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि 407 आवास का लक्ष्य मिला है। ब्लॉक से पात्रों की सूची मांगी गई है। उन्होंने बताया कि सर्वे में अब जिले में कोई भी कच्चे घर में नहीं रहता है। इसके कारण शासन स्तर से आवास का आवंटन कम हुआ है। योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी को भवन निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की धनराशि भी पंचायती राज विभाग से उपलब्ध होगी। बताते चलें कि साल 2022 में 12 हजार 300 आवास का लक्ष्य मिला था। इसमें 11 हजार 950 स्वीकृत हो चुके हैं। 5200 आवास पूर्ण हो चुके हैं जबकि शेष निर्माणाधीन है।
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