{"_id":"5c2519a3bdec2257282d3fc2","slug":"171545935267-bhadohi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ब्लॉक में धरना देकर प्रधानों ने बुलंद की आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ब्लॉक में धरना देकर प्रधानों ने बुलंद की आवाज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोपीगंज। अखिल भारतीय प्रधान संघ की ओर से बृहस्पतिवार को मांगों को लेकर ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर में धरना दिया गया। इस दौरान बीडीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद सात जनवरी को तहसील स्तर पर होने वाले धरने को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई।
गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर में संगठन के प्रदेश मंत्री श्रीराम दूबे के नेतृत्व में प्रधानों ने धरना दिया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए सरकार 12 हजार प्रोत्साहन राशि देती है। किसी तरह प्रधान शौचालय का निर्माण कराते हैं और उसका दरवाजा आदि टूटने पर उन्हें परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार शौचालयों का 12 साल का इंश्योरेंस कराए। जांच के नाम पर आए दिन किसी न किसी प्रधान का उत्पीड़न किया जाता है जो ठीक नहीं है। जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र मिश्र ने कहा कि सरकार प्रधानों की लंबित मांगो को पूर्ण करे अन्यथा प्रधान वृहद स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 73वें संविधान संशोधन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों को उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए। इस दौरान प्रधानों ने सात जनवरी को तीनों तहसीलों में होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों से पहुंचने का आग्रह किया। इस मौके पर रमेश यादव, मुन्ना पांडेय, रमाशंकर यादव, सुशील तिवारी, संजय पाठक आदि रहे।
विज्ञापन
गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर में संगठन के प्रदेश मंत्री श्रीराम दूबे के नेतृत्व में प्रधानों ने धरना दिया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए सरकार 12 हजार प्रोत्साहन राशि देती है। किसी तरह प्रधान शौचालय का निर्माण कराते हैं और उसका दरवाजा आदि टूटने पर उन्हें परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार शौचालयों का 12 साल का इंश्योरेंस कराए। जांच के नाम पर आए दिन किसी न किसी प्रधान का उत्पीड़न किया जाता है जो ठीक नहीं है। जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र मिश्र ने कहा कि सरकार प्रधानों की लंबित मांगो को पूर्ण करे अन्यथा प्रधान वृहद स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 73वें संविधान संशोधन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों को उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए। इस दौरान प्रधानों ने सात जनवरी को तीनों तहसीलों में होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों से पहुंचने का आग्रह किया। इस मौके पर रमेश यादव, मुन्ना पांडेय, रमाशंकर यादव, सुशील तिवारी, संजय पाठक आदि रहे।
विज्ञापन
