जिले में एक सितंबर से लागू होगी ई-टेंडरिंग व्यवस्था

शासन के निर्देश पर जिले में अगले माह से सरकारी टेंडरिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। कार्यदायी संस्था एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, कृषि, राजस्व, जल निगम, नगरीय क्षेत्र, व्यापार कर, आवास विकास, उद्योग, श्रम, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत आदि के अधिकारियों को कमेटी गठित कर 31 अगस्त तक डिजिटल हस्ताक्षर कर ई-टेंडर पोर्टल पर पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश जिलाधिकारी विशाख जी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में ई-टेंडरिंग की बैठक में दिया। प्रमुख विभागों को चेतावनी दी कि एक सितंबर से ई-टेंडरिंग के पुराने मैनुअल की टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी। संज्ञान में आने पर ऐसे विभागों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि ई-टेंडरिंग लागू होने से पूर्व सभी कार्यालयाध्यक्ष डिजिटल हस्ताक्षर बनवा लें। डीपीआरओ, सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि ग्राम एवं क्षेत्र पंचायतों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होने से पूर्व डिजिटल हस्ताक्षर बनवाएं। एक सितंबर से ऑनलाइन ई -टेंडरिंग व्यवस्था शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कराए। यह कार्य अधीनस्थों के सहारे न छोड़े। कहा कि यूपी के सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रम, विकास प्राधिकरण, नगरीय निकायों आदि में एनआईसी ई-टेंडरिंग प्लेटफार्म के ‘ई टेंडर डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन’ का प्रयोग करें। निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉबवर्क और सामग्री चालू अनुबंध में ई-प्रोक्योरमेंट, ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करें। इसके लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेल को नोडल एजेंसी नामित की गई है। बैठक में अर्थ संख्याधिकारी, आरएन यादव समेत कई विभागों के एक्सईएन, एआरटीओ आदि मौजूद रहे।

ई-टेंडर प्रशिक्षण 26 को
ज्ञानपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में 26 अगस्त को ई-टेंडरिंग से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसमें समस्त विभागों के अधिकारी, टेंडरदाता भी शामिल होंगे। जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि ई-टेंडरिंग निविदा परंपरागत ही है। केवल इसका स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। यह इंटरनेट माध्यम की प्रक्रिया है।