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Basti News: नपा के विकास को गति देगा नया टैक्स स्लैब...20 करोड़ तक मिल सकेगा बजट
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बस्ती। चालू वित्तीय साल में नगर पालिका परिषद बस्ती ने कई बदलाव किया है। पहले मकानों के ट्रांसफर और खरीद फीस में कमी देकर आमजन को राहत दी अब, नपा बस्ती ने गृह और जल कर में बदलाव किया है। इससे नपा के खाते में अधिक आय आएगी, जिससे शहर में विकास कार्य को गति भी मिलेगी। साथ ही शासन स्तर से मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत अतिरिक्त यानी की 20 करोड़ का बजट मिल सकेगा।
बताया गया कि राजस्व में बढ़ोतरी होने के बाद बारात घर, सड़क और पार्क बनाए जाएंगे। वार्डों को सुविधाओं से भी समृद्ध किया जाएगा। शासन की ओर से कर निर्धारण में बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। पहले बोर्ड की ओर से कर निर्धारण में वृद्धि करने पर सहमति प्रदान करती थी, लेकिन अब अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है।
अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कि नई नियमावली के अनुसार वार्ड के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र के लिए न्यूनतम मासिक किराया की दर निर्धारित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2012 के बाद पहली बार नया टैक्स स्लैब की दर लागू की गई है।
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अधिनियम में दो साल में कर में बढ़ोत्तरी किए जाने का निमय है। शासन ने 15 प्रतिशत हर साल राजस्व वसूली में वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 20 करोड़ देगी, जो विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे। वहीं कर में बढ़ोतरी करने पर 15वें वित्त आयोग की धनराशि आवंटित होगी। बताया कि इससे शहर के कई कार्यों में तेजी आएगी।
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बताया गया कि राजस्व में बढ़ोतरी होने के बाद बारात घर, सड़क और पार्क बनाए जाएंगे। वार्डों को सुविधाओं से भी समृद्ध किया जाएगा। शासन की ओर से कर निर्धारण में बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। पहले बोर्ड की ओर से कर निर्धारण में वृद्धि करने पर सहमति प्रदान करती थी, लेकिन अब अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है।
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अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कि नई नियमावली के अनुसार वार्ड के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र के लिए न्यूनतम मासिक किराया की दर निर्धारित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2012 के बाद पहली बार नया टैक्स स्लैब की दर लागू की गई है।
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अधिनियम में दो साल में कर में बढ़ोत्तरी किए जाने का निमय है। शासन ने 15 प्रतिशत हर साल राजस्व वसूली में वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 20 करोड़ देगी, जो विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे। वहीं कर में बढ़ोतरी करने पर 15वें वित्त आयोग की धनराशि आवंटित होगी। बताया कि इससे शहर के कई कार्यों में तेजी आएगी।
