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Basti News: नौ परियोजनाओं पर खर्च होंगे 7.22 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू

Tue, 15 Sep 2026 12:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:19 AM IST
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Rs 7.22 crore to be spent on nine projects; tender process initiated.
टिनिच-गौर गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल संवाद
बस्ती। जिले की बदहाल सड़कों की जल्द तस्वीर बदलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग ने हर्रैया और कप्तानगंज चीनी मिल परिक्षेत्र की छह सड़कों की विशेष मरम्मत, कुदरहा क्षेत्र में दो आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट व पहुंच मार्ग तथा संतकबीरनगर में टाइप-4 के छह पूल्ड आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौ परियोजनाओं पर कुल 7.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड ने इनके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।
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छह सड़कों की विशेष मरम्मत पर करीब 3.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए शासन से करीब एक करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। विभाग का लक्ष्य चयनित सड़कों का विशेष मरम्मत कार्य दो माह में पूरा करने का है। वहीं, कुदरहा क्षेत्र की दोनों परियोजनाओं पर 2.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन्हें छह माह में पूरा करने की योजना है।
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विशेष मरम्मत के लिए ये छह सड़कें चयनित : हर्रैया क्षेत्र में चीनी मिल परिक्षेत्र के राजमार्ग-28 से गोरसरा तिवारी मार्ग और अमौली रजवापुर मार्ग से हंसराजपुर मार्ग की विशेष मरम्मत की जाएगी। कप्तानगंज क्षेत्र में चीनी मिल परिक्षेत्र की गौर-पैकोलिया मार्ग से अंबेडकर ग्राम सेमरा आमा मार्ग, बभनान-हलुआ मार्ग से पचमोहनी संपर्क मार्ग, मरवटिया तिवारी प्रधानमंत्री सड़क से रमापतिपुर सड़क के अवशेष भाग और गौर-टिनिच मार्ग होते हुए गौर गांव मार्ग की विशेष मरम्मत होगी। इन मार्गों की स्थिति लंबे समय से खराब है। बारिश में कीचड़ और जलभराव से आवागमन मुश्किल हो जाता है।
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3.55 करोड़ से बनेंगे छह टाइप-4 आवास : संतकबीरनगर में राजपत्रित अधिकारियों के लिए टाइप-4 के छह पूल्ड आवास बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी बस्ती इकाई ने इसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना पर 3.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण पूरा होने के बाद किराए के मकान में रहने वाले अधिकारियों को सरकारी आवास मिल सकेगा। आवासों का निर्माण एक वर्ष में पूरा कर हैंडओवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
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