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मंडल में सरकारी विभागों पर 58 करोड़ का बिजली बिल बकाया
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मंडल में सरकारी विभागों पर 58 करोड़ का बिजली बिल बकाया
बस्ती। मंडल के तीनों जिलों में 58 करोड़ रुपये सरकारी विभागों पर बिजली का बिल बकाया है। मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने इसे गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायतों पर बकाए के भुगतान के लिए डीपीआरओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता डीपीआरओ से संपर्क कर भुगतान की कार्रवाई कराएं।
ये निर्देश मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तरीय बैठकों में जूनियर इंजीनियर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा ग्राम पंचायत में स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय एवं अन्य सरकारी भवनों के विद्युत बकाए के भुगतान के लिए पंचायत सचिव से संपर्क करें।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत बूथ पर बेवकास्टिंग की जानी है। इसके लिए आवश्यक है कि बूथ पर विद्युत कनेक्शन हों। डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतें अनिवार्य रूप से प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि अवश्य जमा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में छात्र-छात्राओं के नेत्र परीक्षण कराएं। आवश्यक होने पर उन्हें चश्मा उपलब्ध कराएं ताकि उनके आंखों की ज्योति बचाई जा सके। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने किसान सम्मान निधि योजना में पोर्टल पर फीड किसानों का डाटा 15 दिन में शत-प्रतिशत सही करने व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समय से किसानों का क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश दिए। यूरिया
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तथा डीएपी की उपलब्धता कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। समाज कल्याण विभाग के कार्यों के समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि तीन दिन के भीतर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का चयन पूरा कर शासन को सूचना भेजें।
बैठक का संचालन उप निदेशक, अर्थ एंव संख्या/ प्रभारी जेडीसी अमजद अली अंसारी ने किया। इस मौके पर डीएम सौम्या अग्रवाल, दीपक मीना, दिव्या मित्तल, सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, पुलकित गर्ग, एसएन श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ. आरके तिवारी, अपर निदेशक पशुपालन डॉ. आरएन नायक, उप निदेशक मत्स्य जीसी यादव आदि मौजूद रहे।
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बस्ती। मंडल के तीनों जिलों में 58 करोड़ रुपये सरकारी विभागों पर बिजली का बिल बकाया है। मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने इसे गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायतों पर बकाए के भुगतान के लिए डीपीआरओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता डीपीआरओ से संपर्क कर भुगतान की कार्रवाई कराएं।
ये निर्देश मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तरीय बैठकों में जूनियर इंजीनियर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा ग्राम पंचायत में स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय एवं अन्य सरकारी भवनों के विद्युत बकाए के भुगतान के लिए पंचायत सचिव से संपर्क करें।
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उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत बूथ पर बेवकास्टिंग की जानी है। इसके लिए आवश्यक है कि बूथ पर विद्युत कनेक्शन हों। डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतें अनिवार्य रूप से प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि अवश्य जमा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में छात्र-छात्राओं के नेत्र परीक्षण कराएं। आवश्यक होने पर उन्हें चश्मा उपलब्ध कराएं ताकि उनके आंखों की ज्योति बचाई जा सके। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने किसान सम्मान निधि योजना में पोर्टल पर फीड किसानों का डाटा 15 दिन में शत-प्रतिशत सही करने व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समय से किसानों का क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश दिए। यूरिया
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तथा डीएपी की उपलब्धता कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। समाज कल्याण विभाग के कार्यों के समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि तीन दिन के भीतर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का चयन पूरा कर शासन को सूचना भेजें।
बैठक का संचालन उप निदेशक, अर्थ एंव संख्या/ प्रभारी जेडीसी अमजद अली अंसारी ने किया। इस मौके पर डीएम सौम्या अग्रवाल, दीपक मीना, दिव्या मित्तल, सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, पुलकित गर्ग, एसएन श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ. आरके तिवारी, अपर निदेशक पशुपालन डॉ. आरएन नायक, उप निदेशक मत्स्य जीसी यादव आदि मौजूद रहे।