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Basti News: 150 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे घर-घर कूड़ा कलेक्शन.. कचरा प्रबंधन को मजबूती
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बस्ती। जिले में बनकर तैयार हुए सभी आरआरसी सेंटर को सक्रिय करने की योजना है। 1185 ग्राम पंचायतों के 1110 ग्राम पंचायतों में सेंटर बन चुके हैं। बताया गया कि इसमें से 150 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बने आरसीसी के संचालन में बेहतर सुधार करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करके यहां निस्तारित कराया जाएगा। इसके लिए कर्मी घर-घर जाकर कूड़ा कलेक्ट करेंगे।
इसके लिए पंचायतों का चयन किया गया है। प्रधान और सचिव को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। बताया गया कि इसके संचालन से कूड़ा प्रबन्धन को मजबूती मिलेगी और आय भी प्राप्त होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को ओडीएफ प्लस करने और कचरा मुक्त करने के लिए आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) का निर्माण कराया जा रहा है। डीपीआरओ घनश्याम सागर ने सभी तैयार सेंटर सक्रिय करने लिए कहा था और कूड़ा घर से उठाने पर भविष्य में तय राशि 50 रुपये यूजर चार्ज लेने के निदेश दिए थे। अभी तक अधिकतर ग्राम पंचायतों में बने आरआरसी सेंटर शुरू नहीं हो पाए हैं। लेकिन, पहले चरण में 150 गांव में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। जिले में 1185 ग्राम पंचायत हैं। इसमें करीब 1110 ग्राम पंचायतों में आरआरसी बनाए गए हैं। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 367 आरआरसी सक्रिय हो गए हैं। इनको कूड़ा उठाने के लिए ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये पंचायत के खातों में भेजा चुका है। इनमें अधिकतर ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शा खरीद लिए गए हैं, लेकिन घर-घर कूड़ा उठान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। गांवों में अभी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहां आआरसी संचालित नहीं हो पाए हैं। कई ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिव में इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। अब 150 ग्राम पंचायतों में बने आरआरसी को और बेहतर करेंगे। सक्रिय के साथ यहां नियमित कूड़ा-कचरा का निराकरण होगा। सफाई कर्मी संबंधित गांव से कूड़ा कलेक्ट करके वहां निस्तारित कराएंगे। प्लास्टिक कचरे को अलग करेंगे और उसकी बिक्री करेंगे। प्राप्त राजस्व ग्राम पंचायत के मद में जमा कराएंगे। इससे आय भी बढ़ेगी। गांव में डस्टबिन भी है। ठेला भी है। घर-घर जाकर कूड़ा कलेक्शन का कार्य होगा। बताया गया कि अब तक दो लाख 13 हजार 567 रुपये राजस्व भी प्राप्त हुए हैं।
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इसके लिए पंचायतों का चयन किया गया है। प्रधान और सचिव को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। बताया गया कि इसके संचालन से कूड़ा प्रबन्धन को मजबूती मिलेगी और आय भी प्राप्त होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को ओडीएफ प्लस करने और कचरा मुक्त करने के लिए आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) का निर्माण कराया जा रहा है। डीपीआरओ घनश्याम सागर ने सभी तैयार सेंटर सक्रिय करने लिए कहा था और कूड़ा घर से उठाने पर भविष्य में तय राशि 50 रुपये यूजर चार्ज लेने के निदेश दिए थे। अभी तक अधिकतर ग्राम पंचायतों में बने आरआरसी सेंटर शुरू नहीं हो पाए हैं। लेकिन, पहले चरण में 150 गांव में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। जिले में 1185 ग्राम पंचायत हैं। इसमें करीब 1110 ग्राम पंचायतों में आरआरसी बनाए गए हैं। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 367 आरआरसी सक्रिय हो गए हैं। इनको कूड़ा उठाने के लिए ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये पंचायत के खातों में भेजा चुका है। इनमें अधिकतर ग्राम पंचायतों में ई-रिक्शा खरीद लिए गए हैं, लेकिन घर-घर कूड़ा उठान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। गांवों में अभी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहां आआरसी संचालित नहीं हो पाए हैं। कई ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिव में इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। अब 150 ग्राम पंचायतों में बने आरआरसी को और बेहतर करेंगे। सक्रिय के साथ यहां नियमित कूड़ा-कचरा का निराकरण होगा। सफाई कर्मी संबंधित गांव से कूड़ा कलेक्ट करके वहां निस्तारित कराएंगे। प्लास्टिक कचरे को अलग करेंगे और उसकी बिक्री करेंगे। प्राप्त राजस्व ग्राम पंचायत के मद में जमा कराएंगे। इससे आय भी बढ़ेगी। गांव में डस्टबिन भी है। ठेला भी है। घर-घर जाकर कूड़ा कलेक्शन का कार्य होगा। बताया गया कि अब तक दो लाख 13 हजार 567 रुपये राजस्व भी प्राप्त हुए हैं।
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