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Basti News: भूमि स्वामित्व पर जिला पंचायत और बीडीए आमने-सामने, वेंडिंग जोन का निर्माण रुका
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वेंडिंग जोन निर्माण कार्य स्थल पर पहुंची पुलिस व जिला पंचायत कर्मी
- फोटो : Samvad
बस्ती। शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने की योजना भूमि स्वामित्व के विवाद में फंस गई है। बीएसए कार्यालय के पीछे वेंडिंग जोन के निर्माण पर बृहस्पतिवार को जिला पंचायत ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया। दावा किया कि संबंधित भूमि जिला पंचायत के नाम दर्ज है। निर्माण के लिए उससे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी नहीं लिया गया है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने ठेकेदार से निर्माण कार्य बंद करने को कहा।
जिला पंचायत के जेई सुनील प्रताप के अनुसार, जुलाई में जब इस भूमि पर बीडीए की ओर से साफ-सफाई कराई जा रही थी, तब भी काम रोक दिया गया था। इसके बाद यहां निर्माण सामग्री गिराई जाने लगी। वेंडिंग जोन का निर्माण शुरू होने की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और काम रुकवाकर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि राजस्व अभिलेखों में भूमि जिला पंचायत के नाम दर्ज है। इसके बावजूद बीडीए ने जिला पंचायत से एनओसी लिए बिना निर्माण शुरू करा दिया। जेई के मुताबिक, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से भी इस संबंध में बात की गई। उन्होंने भी अपने स्तर से एनओसी जारी किए जाने से इन्कार किया।
पटरी दुकानदारों को मिलना था स्थायी ठिकाना
बीएसए कार्यालय के पीछे वेंडिंग जोन में दुकानें बनाकर नियमानुसार पटरी दुकानदारों को आवंटित करने की योजना थी। यहां फास्ट फूड, चाय-पान, फल-सब्जी समेत अन्य छोटे कारोबारियों के लिए दुकानें बनाई जानी थीं। इसका उद्देश्य पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के साथ ही शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण और जाम की समस्या कम करना था। हालांकि, भूमि के स्वामित्व को लेकर जिला पंचायत की आपत्ति के बाद निर्माण कार्य रुक गया है। अब योजना का आगे बढ़ना संबंधित विभागों के बीच भूमि विवाद सुलझने पर निर्भर करेगा
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आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय होने पर निर्माण के लिए वर्कआर्डर जारी किया गया था। नियमानुसार, नगर पालिका का गठन होने पर नगर पालिका की ही जमीन हो जाती है। नपा से एनओसी लेकर ही निर्माण शुरू करवाया गया था। निर्माण रुकवाने की कोई ऐसी सूचना नहीं है। मामले में शुक्रवार को संयुक्त बैठक की जाएगी। उसमें जो निर्णय होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। -अंकुर वर्मा, प्रभारी एक्सईएन बीडीए, बस्ती।
वर्जन....
नगर पालिका ने बीएसए कार्यालय के पीछे चल रहे वेंडिंग जोन निर्माण कार्य के लिए सिर्फ इस आशय की एनओसी दिया गया था कि वर्तमान समय में उस भूमि पर नगर पालिका की तरफ से कोई वेंडिंग जोन निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं है। भूमि स्वामित्व से जुड़ी कोई एनओसी जारी नहीं किया गया है। - अंगद गुप्ता, ईओ
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जिला पंचायत के जेई सुनील प्रताप के अनुसार, जुलाई में जब इस भूमि पर बीडीए की ओर से साफ-सफाई कराई जा रही थी, तब भी काम रोक दिया गया था। इसके बाद यहां निर्माण सामग्री गिराई जाने लगी। वेंडिंग जोन का निर्माण शुरू होने की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और काम रुकवाकर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि राजस्व अभिलेखों में भूमि जिला पंचायत के नाम दर्ज है। इसके बावजूद बीडीए ने जिला पंचायत से एनओसी लिए बिना निर्माण शुरू करा दिया। जेई के मुताबिक, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से भी इस संबंध में बात की गई। उन्होंने भी अपने स्तर से एनओसी जारी किए जाने से इन्कार किया।
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पटरी दुकानदारों को मिलना था स्थायी ठिकाना
बीएसए कार्यालय के पीछे वेंडिंग जोन में दुकानें बनाकर नियमानुसार पटरी दुकानदारों को आवंटित करने की योजना थी। यहां फास्ट फूड, चाय-पान, फल-सब्जी समेत अन्य छोटे कारोबारियों के लिए दुकानें बनाई जानी थीं। इसका उद्देश्य पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के साथ ही शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण और जाम की समस्या कम करना था। हालांकि, भूमि के स्वामित्व को लेकर जिला पंचायत की आपत्ति के बाद निर्माण कार्य रुक गया है। अब योजना का आगे बढ़ना संबंधित विभागों के बीच भूमि विवाद सुलझने पर निर्भर करेगा
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आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय होने पर निर्माण के लिए वर्कआर्डर जारी किया गया था। नियमानुसार, नगर पालिका का गठन होने पर नगर पालिका की ही जमीन हो जाती है। नपा से एनओसी लेकर ही निर्माण शुरू करवाया गया था। निर्माण रुकवाने की कोई ऐसी सूचना नहीं है। मामले में शुक्रवार को संयुक्त बैठक की जाएगी। उसमें जो निर्णय होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। -अंकुर वर्मा, प्रभारी एक्सईएन बीडीए, बस्ती।
वर्जन....
नगर पालिका ने बीएसए कार्यालय के पीछे चल रहे वेंडिंग जोन निर्माण कार्य के लिए सिर्फ इस आशय की एनओसी दिया गया था कि वर्तमान समय में उस भूमि पर नगर पालिका की तरफ से कोई वेंडिंग जोन निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं है। भूमि स्वामित्व से जुड़ी कोई एनओसी जारी नहीं किया गया है। - अंगद गुप्ता, ईओ