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Basti News: ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यों के लिए 9.59 करोड़ की क्रेडिट लिमिट मंजूर
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कप्तानगंज में सोख्ता गड्ढा बनाता श्रमिक संवाद
बस्ती। जिले की 1187 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए शासन ने 9.59 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट मंजूर की है। इस धनराशि से ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद ब्लॉक स्तरीय टीम सत्यापन करेगी और एसएनए स्पर्श 2.0 पोर्टल पर बिल अपलोड होने के बाद भुगतान जारी किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी), सिल्ट कैचर, फिल्टर चैंबर, सोख्ता गड्ढा, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप, खाद गड्ढा, लीच पिट, हैंडपंप सोकपिट तथा ई-रिक्शा समेत अन्य स्वच्छता कार्यों के लिए कुल 18 करोड़ 18 लाख 36 हजार रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजी गई थी। इसके सापेक्ष शासन ने पहले चरण में 9 करोड़ 59 लाख 52 हजार रुपये की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की है।
इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतें स्वीकृत सीमा तक कार्य कराकर उनके बिल एसएनए स्पर्श 2.0 पोर्टल पर अपलोड करेंगी। सत्यापन के बाद संबंधित धनराशि ग्राम पंचायतों के खाते में जारी की जाएगी। कार्यों का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम पंचायत सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर की तीन सदस्यीय टीम करेगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
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डीपीसी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राजाशेर सिंह ने बताया कि स्वीकृत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष अब तक ग्राम पंचायतों की ओर से 65.69 लाख रुपये की मांग प्राप्त हुई है, जबकि अधिकांश ग्राम पंचायतों ने अभी मांग प्रस्तुत नहीं की है।
कोट
ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए शासन से क्रेडिट लिमिट की संस्तुति मिली है। इसके अनुरूप कार्य कराए जा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- घनश्याम सागर, डीपीआरओ, बस्ती।
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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी), सिल्ट कैचर, फिल्टर चैंबर, सोख्ता गड्ढा, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप, खाद गड्ढा, लीच पिट, हैंडपंप सोकपिट तथा ई-रिक्शा समेत अन्य स्वच्छता कार्यों के लिए कुल 18 करोड़ 18 लाख 36 हजार रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजी गई थी। इसके सापेक्ष शासन ने पहले चरण में 9 करोड़ 59 लाख 52 हजार रुपये की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की है।
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इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतें स्वीकृत सीमा तक कार्य कराकर उनके बिल एसएनए स्पर्श 2.0 पोर्टल पर अपलोड करेंगी। सत्यापन के बाद संबंधित धनराशि ग्राम पंचायतों के खाते में जारी की जाएगी। कार्यों का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम पंचायत सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर की तीन सदस्यीय टीम करेगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
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डीपीसी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राजाशेर सिंह ने बताया कि स्वीकृत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष अब तक ग्राम पंचायतों की ओर से 65.69 लाख रुपये की मांग प्राप्त हुई है, जबकि अधिकांश ग्राम पंचायतों ने अभी मांग प्रस्तुत नहीं की है।
कोट
ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए शासन से क्रेडिट लिमिट की संस्तुति मिली है। इसके अनुरूप कार्य कराए जा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- घनश्याम सागर, डीपीआरओ, बस्ती।
