समीक्षा में कमिश्नर ने जाना विकास का सच

शासन की प्राथमिकताओं वाले 62 सूत्री विकास कार्यक्रमों की मंगलवार को मंडलायुक्त ने समीक्षा की। पंचायत विभाग 14वें वित्त से प्राप्त धनराशि का महज 53 फीसदी ही खर्च कर सका। जबकि टीकाकरण 72 फीसदी हुआ तो शौचालय निर्माण 73 प्रतिशत होने की जानकारी दी गई। 
 आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा आयुक्त दिनेश कुमार सिंह ने की। तीनों जिलों के अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमिश्नर ने बिजली विभाग के अफसरों से कहा कार्य पूरे हुए हैं तो जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन दिए जाएं क्योंकि कनेक्शन देने में मात्र 53 प्रतिशत कार्य किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही जेई और एईएस बीमारियों से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि शौचालयों के निर्माण में लक्ष्य का 75 प्रतिशत ही हुआ है जबकि तीनों जिलों में 10-10 करोड़ की धनराशि अभी है। विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण में 72 प्रतिशत कार्य को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का महज 53 प्रतिशत व्यय पर पंचायत विभाग को चेतावनी दी। छात्रवृत्ति वितरण के ऑनलाइन प्राप्त होने तथा वृद्धावस्था एवं दिव्यांग जनों के प्रार्थना पत्रों के शत-प्रतिशत फीडिंग के निर्देश के साथ ही दिव्यांग जन विभाग के प्रभारी उप निदेशक की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। विकास कार्यों एवं कल्याण कारी तथा शासन के विभिन्न प्रारूपों का संक्षिप्त विवरण संयुक्त विकास आयुक्त तेज प्रताप मिश्र ने प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षकों के साथ मंडल की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई जिसमें पुलिस उपमहानिरीक्षक राकेश चंद्र साहू आदि उपस्थित थे। 

पीएम सड़क योजना में फिसड्डी 
प्रधानमंत्री सड़क योजना में अभी तक प्रगति 43 प्रतिशत तथा राम जानकी मार्ग पर कार्य धीमी गति से होने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। डीएम को समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए । अमहट पुल निर्माण के संबंध में पीडब्ल्यूडी एवं सेतु निगम की ओर से बताया गया कि नाबार्ड योजना से वित्तीय सहायता का अनुमोदन होने का शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ हैै। पीडब्ल्यूडी एवं सेतु निगम के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। 

टालू और उपेक्षात्मक रवैया छोड़ें अधिकारी 
मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने निमार्णाधीन पीएचसी, अस्पतालों के आवासीय भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शौचालयों आदि के निर्माण में शिथिल रवैये पर नाराजगी जताई। कहा कि 31 मार्च 18 के पूर्व निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कर कर संबंधित विभाग को हैंडओवर करें। 

गन्ना किसानों को भुगतान कराने पर जोर 
वाल्टरगंज चीनी मिल 23.67 करोड़, बभनान चीनी मिल 22 करोड़ तथा रुधौली चीनी मिल पर 112 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। मंडलायुक्त ने गन्ना विभाग को किसानों के बकाया भुगतान कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि निस्तारण में किसी भी प्रकार का व्यवधान या प्रक्रियाजन्य गतिरोध आने पर तत्काल सूचना दी जाए। 

इनकी रही उपस्थिति 
डीएम बस्ती सुशील कुमार मौर्या, डीएम संतकबीर नगर मार्कण्डेय शाही, सीडीओ बस्ती अरविंद कुमार पाण्डेय, सिद्धार्थ नगर के डीडीओ के अलावा अपर निदेशक स्वास्थ्य, संयुक्त निदेशक कृषि, मुख्य अभियंता जलनिगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, आरईएस, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या एनएन राय, उपनिदेशक सूचना, उपनिदेशक पंचायत, प्रभारी वन संरक्षक, सीएमओ आदि।