‘विदेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को मिलेगा सम्मान’

अमर उजाला ब्यूरो
सिकंदरपुर(बस्ती)। नागरिकता संशोधन कानून से विदेशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मान और अधिकार मिलेगा। विपक्षी भ्रम फैलाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यह कहना है प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी का। मखौड़ा धाम में सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून पर क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह की ओर आयोजित सेमिनार में मंत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे।
पर्यटन मंत्री ने कहा कि कुछ विशेष देशों में अल्पसंख्यक छह समुदायों के लोगों को या तो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया अथवा प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में उक्त भारतीयों को सुविधा देने के लिए नागरिकता कानून केंद्र सरकार लेकर आई है। इसके बाद भी कुछ स्वार्थवादी राजनीतिक दल इसे गलत प्रचारित कर रहे हैं।
कानून में 2014 से पहले के नागरिक जो रह रहे हों उनको भारत का संविधान पूर्ण स्वतंत्र नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। कप्तानगंज के विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला कहा कि यह कानून भारत विभाजन के समय आसपास के क्षेत्रों में रहे भारतीय मूल के उन लोगों के लिए है जो शरणार्थियों की तरह प्रताड़ित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष महेश कुमार शुक्ला, महंत चिन्मयानंद, अजय सिंह गौतम, दयाशंकर मिश्र, पवन कसौधन, देवेंद्र सिंह, उमेश मद्धेशिया, अनिल पांडेय ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता रामगोपाल यादव ने की। इस मौके पर मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य, आशुतोष प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह, हरैया प्रमुख योगेंद्र सिंह, विक्त्रस्मजोत प्रमुख धर्मेंद्र सिंह, अजय त्रिपाठी, श्रवण त्रिपाठी मुकेश शर्मा लवकुश मोदनवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
‘मखौड़ाधाम को अयोध्या की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा’
पर्यटन मंत्री ने कहा कि श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से भी पवित्र महत्व रखने वाली मखौड़ाधाम को अयोध्या धाम की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा ताकि विश्व स्तर से आने वाले पर्यटक अयोध्या के साथ-साथ मखौड़ा धाम आकर भगवान राम के जन्म से जुडे़ स्थलों से अभिभूत हों। हर्रैया के विधायक अजय सिंह ने मनवर नदी के किनारे स्थापित धार्मिक स्थलों पर चर्चा की। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, मखौड़ा धाम, हनुमान बागचकोही, रामरेखा नदी, शहीद स्थल छावनी तथा अमोढा के राजा जालिम सिंह के स्थलों को विश्व पर्यटन पटल पर स्थापित करने में पर्यटन मंत्रालय से सहयोग की अपील की।