1261.81 करोड़ के प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों की मुहर

- जिले के विकास के लिए 49 पुल और 671 सड़कों का होना है निर्माण
- शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिले के विकास हेतु 49 पुल और 671 सड़कों के निर्माण के लिए 1261.81 करोड़ के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही पुलों व सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण शुरू हो जाएगा।
सांसद हरीश द्विवेदी समेत हर्रैया के विधायक अजय सिंह, सदर विधायक महेंद्र नाथ चौधरी, महादेवा विधायक दूधराम, कप्तानगंज विधायक कविंद्र चौधरी, रुधौली विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी, एमएलसी सुभाष यदुवंश, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य गणेश नारायन मिश्र, भाजपा के रमाकांत पांडेय व प्रमुख सचिव जीपी सिंह ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए कुल 49 पुलों व 671 सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
शासन ने इनके प्रस्ताव को बस्ती पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड को भेजकर इस्टीमेट तैयार करने को कहा था। नतीजतन तत्कालीन अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने सहायक अभियंता धनंजय पांडेय व एई क्षितिज पांडेय की टीम को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी थी। वरिष्ठ व कुशल अभियंताओं की टीम ने प्रस्ताव के अनुसार 1016.88 किमी लंबी सड़कों और पुल के लिए 1261.81 करोड़ का इस्टीमेट तैयार कर अधिशासी अभियंता को सौंप दिया है।
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इन जनप्रतिनिधियों ने यह भेजा है प्रस्ताव
- सांसद हरीश द्विवेदी व हर्रैया के विधायक अजय सिंह ने 202 ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण, छह सड़कों के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण व 26 लघु सेतुओं के निर्माण।
- सांसद व कप्तानगंज के विधायक कवींद्र चौधरी ने पांच सड़कों के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण व 80 ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण।
- सांसद व महादेवा के विधायक दूधराम ने पांच सड़कों के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण, 71 ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण व 15 लघु सेतुओं का निर्माण।
- सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने दो सड़कों के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण, 79 ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण व एक सेतु का निर्माण।
- रुधौली के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने दो सड़कों के चौड़ीकरण, 68 ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण व एक सेतु के निर्माण का और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने 30 ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण का प्रस्ताव भेजा है।
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शासन को भेजा गया है इस्टीमेट
पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता केशव लाल ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के अनुसार इस्टीमेट शासन को भेज दिया गया है। जिसकी मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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