जिले के 30 अफसरों के घर लगेंगे मीटर : एमडी

एमडी ने कहा कि पहला लक्ष्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर 135 करोड़ रुपये का बकाया है। बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए अनियमित कनेक्शन को नियमित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अगर कोई अवैध कनेक्शन वाला उपभोक्ता कनेक्शन ले लेता है तो उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
 एक सवाल के जबाव में कहा कि बिना मीटर लगाए बिजली का इस्तेमाल करने वाले जिले के 30 अफसरों के आवासों पर एक-दो दिन में मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मौके पर ही अफसरों को इस बाबत निर्देश भी दिया। एक सवाल के जबाव में एमडी बताया कि 11 केबीए की फाल्ट को रात में ठीक करने के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। सरचार्ज माफी योजना के तहत 45,535 उपभोक्ताओं का पंजीकरण हो चुका है और पंजीकरण शुल्क के रूप में विभाग को 24 करोड़ से अधिक मिले हैं। जबकि बकाये के 14 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।