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चार एसडीएम सहित 15 अफसरों को नोटिस
Updated Tue, 04 Jul 2017 11:19 PM IST
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चार एसडीएम सहित 15 अफसरों को नोटिस
बस्ती।
जन सुनवाई के निस्तारण में टालमटोल करने वाले 15 अफसरों को भारी पड़ने वाला है। इसमें सबसे अधिक चार एसडीएम शामिल हैं। एडीएम भगवान शरण ने इन सभी अधिकारियों को डिफाल्टर घोषित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
एडीएम का हना है कि जनसुनवाई का समय से निस्तारण न होने से जहां शिकायतकर्ताओं का विश्वास शासन और प्रशासन से उठता है, वहीं सरकार की छवि भी खराब होती है। बताया कि जिले के 15 ऐसे अधिकारी हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री, पोर्टल, जन सुनवाई और भारत सरकार के शिकायतें लंबित हैं। बताया कि जिन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया, उनमें एसडीएम हर्रेया के पास सबसे अधिक 55 मामले, एसडीएम सदर के पास 36, एसडीएम भानपुर के पास 14, एसडीएम रुधौली के पास नौ शिकायतें लंबित हैं। इसी तरह बीएसए के पास 19, एसओसी 27, एक्सईएन प्रथम आठ और द्वितीय 24, सीएमओ 21, बीडीओ गौर 26, बीडीओ बनकटी नौ, बीडीओ हर्रैया आठ, पीडी डीआरडीए 35, उपायुक्त मनरेगा 15, ईओ नगरपालिका बस्ती नौ और डीएसओ के पास आठ शिकायतें लंबित हैं। बताया कि स्पष्टीकरण का जवाब अगर संतोषजनक नहीं रहा तो कार्रवाई करने के लिए अफसरों के विभागों और शासन को लिखा जाएगा।
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बस्ती।
जन सुनवाई के निस्तारण में टालमटोल करने वाले 15 अफसरों को भारी पड़ने वाला है। इसमें सबसे अधिक चार एसडीएम शामिल हैं। एडीएम भगवान शरण ने इन सभी अधिकारियों को डिफाल्टर घोषित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
एडीएम का हना है कि जनसुनवाई का समय से निस्तारण न होने से जहां शिकायतकर्ताओं का विश्वास शासन और प्रशासन से उठता है, वहीं सरकार की छवि भी खराब होती है। बताया कि जिले के 15 ऐसे अधिकारी हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री, पोर्टल, जन सुनवाई और भारत सरकार के शिकायतें लंबित हैं। बताया कि जिन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया, उनमें एसडीएम हर्रेया के पास सबसे अधिक 55 मामले, एसडीएम सदर के पास 36, एसडीएम भानपुर के पास 14, एसडीएम रुधौली के पास नौ शिकायतें लंबित हैं। इसी तरह बीएसए के पास 19, एसओसी 27, एक्सईएन प्रथम आठ और द्वितीय 24, सीएमओ 21, बीडीओ गौर 26, बीडीओ बनकटी नौ, बीडीओ हर्रैया आठ, पीडी डीआरडीए 35, उपायुक्त मनरेगा 15, ईओ नगरपालिका बस्ती नौ और डीएसओ के पास आठ शिकायतें लंबित हैं। बताया कि स्पष्टीकरण का जवाब अगर संतोषजनक नहीं रहा तो कार्रवाई करने के लिए अफसरों के विभागों और शासन को लिखा जाएगा।
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