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Bareilly News: दस साल फाइलों में अटके रहे तीन आईटीआई, विभाग बदला तो 90 फीसदी निर्माण पूरा
Thu, 16 Jul 2026 01:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:52 AM IST
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बरेली। मंडल के शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली में स्वीकृत तीन राजकीय आईटीआई कॉलेजों का निर्माण कार्य करीब दस साल की देरी के बाद अब 90 फीसदी पूरा हो चुका है। वर्ष 2014-15 में स्वीकृत इन कॉलेजों का निर्माण विभागीय उदासीनता के कारण अटका हुआ था। व्यावसायिक शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी करीब तीन वर्ष पहले व्यावसायिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी। इससे पहले अल्पसंख्यक विभाग दस वर्षों में भी निर्माण पूरा नहीं कर पाया था। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी और तेजी से आगे बढ़ाया। शेष दस फीसदी कार्य भी अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने बताया कि भवन, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का कार्य पूरा होते ही कॉलेज संचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। इन संस्थानों के शुरू होने से मंडल के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
तकनीकी शिक्षा से जुड़े 12 ट्रेड उपलब्ध होंगे
व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शेष कार्य समय पर पूरा होने पर अगले शैक्षिक सत्र से तीनों आईटीआई कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा का लाभ जल्द मिले, इसके लिए मानव संसाधन की तैनाती हेतु शासन से पत्राचार किया गया है। प्रत्येक कॉलेज में तकनीकी शिक्षा से जुड़े 12 ट्रेड उपलब्ध होंगे। एक कॉलेज में 24 प्रशिक्षक और 20 से अधिक टेक्निकल व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती होगी। शाहजहांपुर के कॉलेज के लिए तीन करोड़ 46 लाख रुपये का बजट जारी हुआ है। बरेली के कॉलेज के लिए दो करोड़ 30 लाख रुपये और पीलीभीत के कॉलेज के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपये का बजट शासन ने पूर्व में ही दिया है।
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वर्जन
तीनों ही आईटीआई कॉलेजों का 90 फीसदी का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष कार्य भी आगामी माह तक पूर्ण हो जाएगा। पहले ये प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विभाग के दिया गया था लेकिन शासन ने वर्ष 2023-24 में विभाग को ये प्रोजेक्ट हस्तांतरित कर दिया। जल्द प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो इसके लिए मानव संसाधन की तैनाती के लिए भी शासन से पत्राचार किया जा चुका है। - आरआर यादव, संयुक्त निदेशक, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग
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विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी करीब तीन वर्ष पहले व्यावसायिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी। इससे पहले अल्पसंख्यक विभाग दस वर्षों में भी निर्माण पूरा नहीं कर पाया था। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी और तेजी से आगे बढ़ाया। शेष दस फीसदी कार्य भी अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने बताया कि भवन, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का कार्य पूरा होते ही कॉलेज संचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। इन संस्थानों के शुरू होने से मंडल के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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तकनीकी शिक्षा से जुड़े 12 ट्रेड उपलब्ध होंगे
व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शेष कार्य समय पर पूरा होने पर अगले शैक्षिक सत्र से तीनों आईटीआई कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा का लाभ जल्द मिले, इसके लिए मानव संसाधन की तैनाती हेतु शासन से पत्राचार किया गया है। प्रत्येक कॉलेज में तकनीकी शिक्षा से जुड़े 12 ट्रेड उपलब्ध होंगे। एक कॉलेज में 24 प्रशिक्षक और 20 से अधिक टेक्निकल व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती होगी। शाहजहांपुर के कॉलेज के लिए तीन करोड़ 46 लाख रुपये का बजट जारी हुआ है। बरेली के कॉलेज के लिए दो करोड़ 30 लाख रुपये और पीलीभीत के कॉलेज के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपये का बजट शासन ने पूर्व में ही दिया है।
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तीनों ही आईटीआई कॉलेजों का 90 फीसदी का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष कार्य भी आगामी माह तक पूर्ण हो जाएगा। पहले ये प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विभाग के दिया गया था लेकिन शासन ने वर्ष 2023-24 में विभाग को ये प्रोजेक्ट हस्तांतरित कर दिया। जल्द प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो इसके लिए मानव संसाधन की तैनाती के लिए भी शासन से पत्राचार किया जा चुका है। - आरआर यादव, संयुक्त निदेशक, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग
