स्कूल विलय का विरोध: बरेली में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, सरकार के इस फैसले के खिलाफ भरी हुंकार
Bareilly News: परिषदीय स्कूलों के विलय का विरोध तेज होता जा रहा है। बरेली में शुक्रवार को सैकड़ों शिक्षकों ने एकजुट होकर सरकार के फैसले का विरोध किया। बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए बाइक रैली निकाली।
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Add as a preferredबरेली में सड़कों पर शुक्रवार को शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा। परिषदीय स्कूलों के विलय के विरोध में 'शिक्षा बचाओ मोर्चा' के बैनर तले शिक्षकों ने गांधी उद्यान से बाइक रैली निकाली। यह रैली सरकार के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों को दूसरे स्कूलों में विलय करने की योजना है। शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय उसे और कमजोर करेगा।
'सरकार नहीं मानी तो लखनऊ तक गूंजेगी आवाज'
रैली का नेतृत्व कर रहे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और जबरन विलय थोपने की कोशिश की, तो बरेली से लखनऊ तक और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों पर विलय के लिए सहमति देने का दबाव बना रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला है।
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विरोध प्रदर्शन में केवल शिक्षक संगठन ही नहीं, बल्कि विभिन्न ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन और छात्र संगठन भी एकजुट होकर शामिल हुए। सभी ने एक सुर में सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया।
शहर के प्रमुख मार्गों पर गूंजे विरोध के स्वर
गांधी उद्यान से शुरू हुई यह बाइक रैली चौकी चौराहा, चौपुला महादेव पुल, सिटी, किला पुल से होते हुए मिनी बाइपास, इज्जत नगर ओवर ब्रिज, आईवीआरआई, डेला पीर चौराहे, स्टेडियम और श्याम गंज से वापस गांधी उद्यान पर समाप्त हुई। रैली के दौरान शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां और बैनर ले रखे थे, जिन पर विलय विरोधी नारे लिखे थे। पूरे मार्ग पर 'शिक्षा बचाओ', 'विलय बंद करो', 'शिक्षकों का उत्पीड़न बंद करो' जैसे नारे गूंजते रहे, जिससे शहर में एक जोरदार संदेश गया।
बरेली के 617 विद्यालयों किए जाएंगे विलय
बेसिक शिक्षा विभाग ने बरेली जिले के 617 विद्यालयों को विलय के लिए चिह्नित किया है। इनमें से चौंकाने वाली बात यह है कि 153 स्कूलों के विलय पर प्रारंभिक मुहर भी लग चुकी है। सरकार का तर्क है कि 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों को बड़े स्कूलों में मिलाकर बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन शिक्षक इस तर्क को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
उनका मानना है कि यह कदम न केवल छोटे स्कूलों को बंद करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को भी प्रभावित करेगा और शिक्षकों को दूरस्थ स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करेगा। शिक्षकों का कहना है कि यह केवल स्कूलों को बंद करने का एक बहाना है, जिसका सीधा असर गरीब और वंचित छात्रों पर पड़ेगा।
