बरेली से दक्षिण भारत को ट्रेन जनवरी में

रेल मंत्री ने सिटी रेलवे जंक्शन पर ही लगाए गए शिलापटों के जरिए बरेली जंक्शन पर पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन के द्वितीय मुख्य प्रवेश द्वार और इज्जतनगर स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी मौजूद रहीं। केंद्रीय कपड़ा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार, आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार, बीएल एग्रो के एमडी घनश्याम खंडेलवाल ने रेल मंत्री के समक्ष कई मांगें रखीं।
पत्रकारों से बातचीत में रेलमंत्री ने बताया कि रेल के आधुनिकीकरण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सेफ्टी फंड भी बना रहे हैं। दो हजार ट्रेनों में खानपान की व्यवस्था के लिए कैटरिंग की व्यवस्था की जा रही है।

बरेली के सांसद और मंत्री की बात रही अनसुनी
-चनेहटी को कैंट का दर्जा देने पर कुछ भी नहीं बोले रेल मंत्री
बरेली। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार की बात रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुनी ही नहीं। जबकि अपनी मांगों को मंच पर रखते वक्त संतोष गंगवार ने बार-बार जोर देकर रेल मंत्री से उनको मानने का आश्वासन मांगा था इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि रेल मंत्री बरेली लोकसभा क्षेत्र को काफी कुछ दे जाएंगे लेकिन जब प्रभु बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री की अधिकांश मांगों को अनसुना कर दिया।
संतोष गंगवार ने बरेली स्टेशन को ए-वन श्रेणी की मांग की। पुष्पक एक्सप्रेस और मडोर एक्सप्रेस बरेली तक बढ़वाने चनेहटी और आंवला स्टेशन को आदर्श स्टेशन योजना में शामिल करने, आला हजरत और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में महिला बोगी लगवाने के अलावा बरेली में आरक्षण के कोटे तीन गुना करने की मांगें रखीं। उन्होंने रेल मंत्री से चनेहटी स्टेशन को बरेली कैंट का दर्जा देने की घोषणा भी आज ही करने का अनुरोध किया लेकिन रेलमंत्री ने इन मांगों पर एक शब्द नहीं बोला। चनेहटी स्टेशन को बरेली कैंट का दर्जा दिलाने की मांग बहुत पुरानी है। इसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है लेकिन पता नहीं क्यों रेलमंत्री इस पर कुछ भी बोलने से बचे। आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी लालफाटक पर ओवरब्रिज का अनुरोध किया लेकिन उस पर रेल मंत्री ने सिर्फ बजट में प्रावधान करने का ही भरोसा दिया। जहां तक दक्षिण भारत तक बरेली से ट्रेन चलाने की बात है तो इसकी मांग शहर का व्यापारी वर्ग कई सालों से करता आ रहा है। इसका प्रस्ताव भी पूर्वोत्तर रेलवे ने कई महीने पहले रेल मंत्रालय को भेज दिया था। इसी तरह आगरा और जयपुर तक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी पूर्वोत्तर रेलवे ने मंत्रालय को भेजा था।