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UP News: बरेलवी मौलाना बोले- मुसलमानों को भड़का रहे हैं महमूद मदनी, उनका बयान समाज को बांटने वाला

Sat, 29 Nov 2025 04:53 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 29 Nov 2025 04:53 PM IST
सार

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के भोपाल में दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदनी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उनके भड़काऊ और समाज को बांटने वाला बताया। 

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Shahabuddin Razvi says Maulana Mahmood Madani is inciting Muslims
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी - फोटो : संवाद

विस्तार

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रजवी ने शनिवार को कहा कि महमूद मदनी का बयान समाज को बांटने, देश को भ्रमित करने और मुसलमानों को भड़काने वाला है। बरेलवी मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सभी अदालतों पर मुसलमानों का भरोसा है। संसद जनता के हितों के लिए काम करती है। हमारा इस पर भी भरोसा है। कोई भी सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम नहीं करती। हर सरकार संविधान के दायरे में रहकर जनता के जन कल्याण के लिए काम करती है। 

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शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि देश के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का सम्मान करते हैं। महमूद मदनी देश के मुसलमानों को उकसा रहे हैं। इस वक्त भारत में अमन व शांति कायम है। मदनी शांति के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन ने मौलाना मदनी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। अपील करते हुए कहा कि मुसलमान इस तरह के उल जलूल बयानों से अपने आप को बचाएं। विवादित और समाज को तोड़ने वाले बयानों पर ध्यान न दें।
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भोपाल में महमूद मदनी ने दिया था बयान 
भोपाल में जमीयत उलमा-ए-हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने ‘जिहाद’ शब्द के दुरुपयोग और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नकारात्मक धारणाओं पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के शब्द जिहाद को गाली का हमनाम बना दिया गया है। मजहब की तौहीन की जा रही है। जब जब जुल्म होगा, तब तब जिहाद होगा। महमूद मदनी ने कहा कि बीते कुछ अरसे से खासकर बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और कई अन्य मामलों में फैसलों के बाद ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। 

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