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मुख्य सचिव हुए सख्त तो कुतुबखाना पुल मार्च तक बनाने का दिया भरोसा

Sat, 27 Aug 2022 02:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 27 Aug 2022 02:36 AM IST
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Qutubkhana Bridge: If your neck is stuck
बरेली। मंजूर होने के साल भर बाद भी कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण शुरू न कर पाने पर स्टेट स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बरेली स्मार्ट सिटी के अफसरों की क्लास ली तो उन्होंने व्यापारियों के विरोध को इसकी वजह बता दिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि विकास कार्य रोकने वालों से कानूनी ढंग से निपटा जाए। ठेकेदार लापरवाही करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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कमिश्नर सभागार के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा करते हुए कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण शुरू न होने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सभी कामों को समय पर पूरा कराने की हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही पर अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। बरेली स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस पर तेजी से काम कराकर कुतुबखाना पुल का निर्माण मार्च तक पूरा करा देने का दावा किया।
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अफसरों ने मुख्य सचिव को यह भी बताया कि इलाके के व्यापारी इस फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, इसी वजह से इसके निर्माण में देरी हो रही है। अब वे इस समस्या से निपटने के लिए बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी, सेतु निगम और कार्यदायी कंपनी की टीम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर निर्माण शुरू कराएंगे। अफसरों ने बताया कि हैदराबाद की कार्यदायी कंपनी की तकनीकी टीम को बुलाया है ताकि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।
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व्यापारियों ने सिर्फ बैठकें कीं और
ज्ञापन दिए, फिर भी दोषी बन गए
साल भर में शुरुआत नहीं कर पाए, अब सात महीने में बनाने का दावा
कुतुबखाना फ्लाईओवर का विरोध कर रहे व्यापारियों ने अफसरों पर दबाव बनाने के लिए लगातार बैठकें कर ज्ञापन तो दिए लेकिन एक बार भी ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया कि अफसरों को पुल का निर्माण शुरू कराने में कोई दिक्कत हो। इसके बावजूद अफसरों ने अपनी लापरवाही के लिए व्यापारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। असल स्थिति यह है कि करीब दो महीने से मिट्टी की जांच का काम ही पूरा नहीं हो पाया है। यह भी सवाल उठता है कि साल भर पहले मंजूर हुए फ्लाईओवर का निर्माण अगर व्यापारियों के विरोध की वजह से शुरू नहीं हो पा रहा था तो कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया। साल भर में कोई काम न करा पाए अफसरों का यह दावा भी सवालों के घेरे में है कि वे अब सात महीने के अंदर पुल का निर्माण पूरा करा देंगे।
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