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बिना चर्चा पास हो गई चुनावी जिला योजना

Sat, 07 May 2016 01:27 AM IST
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली। Updated Sat, 07 May 2016 01:27 AM IST
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Plans have been discussed without electoral district
मी‌िटटिंग
 वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए चुनावी जिला योजना शुक्रवार को चर्चा कराए बिना ही पास हो गई। विकास भवन में जिला योजना तय करने के लिए प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने अफसरों को कई योजनाओं पर घेरा लेकिन इसमें प्रस्तावित जिला योजना और बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई और लगभग ढाई घंटे चली बैठक खत्म होने के बाद जिला योजना को स्वत: पास मान लिया गया। 461 करोड़ के कार्यों की नई जिला योजना को अफसरों ने सपा विधायकों और नेताओं की प्राथमिकताएं लेकर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया है। अधिकांश बड़े काम सपा के दिग्गजों के इलाके में कराने के प्रस्ताव मंजूर हुए हैं।
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खासतौर पर सपा जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव के चुनाव क्षेत्र बिथरीचैनपुर और अताउररहमान के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र पर जिला योजना मेहरबान नजर आती है। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र को भी जिला योजना में कई काम मिले हैं। जाहिर है कि इस चुनावी वित्तीय वर्ष में सपा नेता जनता के बीच वोट मांगने के लिए मंजूर हुए इन कामों को लेकर जाने का इरादा बना चुके हैं इसीलिए उन्होंने अपने-अपने इलाकों में कामों के प्रस्ताव देकर मंजूर कराए हैं। जानकारों का कहना है कि बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा इसलिए नहीं की गई क्योंकि सबकुछ पहले से ही तय था। प्रभारी मंत्री के अलावा, पूर्व मंत्री नवाबगंज के विधायक भगवतसरन गंगवार, बहेड़ी विधायक अताउररहमान, भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम, आंवला विधायक धर्मपाल सिंह, शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह और सपा जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह, डीएम गौरव दयाल समेत कई सदस्य तथा जिला योजना के कार्यों से जुड़े विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अफसर बैठक में मौजूद रहे। सीडीओ शिवसहाय अवस्थी ने बैठक का संचालन किया।
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इंसेट..
सपा नेताओं के क्षेत्रों में ये हैं प्रमुख काम
0 बहेड़ी विधानसभा- राजकीय कन्या इंटर कालेज, पॉलीटेकिभनक भवन का निर्माण। आधा दर्जन नवीन ग्रामीण और आठ पुराने मार्गों का पुनर्निर्माण। बहेड़ी नगर पालिका में आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण। नगर पंचायत रिछा में पेयजल योजना का जीर्णोद्धार। लगभग 20 नलकूपों का आधुनिकीकरण और चार राजकीय नलकूपों का निर्माण। 15 गांवों में बहुउद्देश्यीय पंचायत भवनों का निर्माण।
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0 बिथरीचैनपुर विधानसभा- छह नई सड़कों का निर्माण। आधा दर्जन ग्रामीण मार्गों पुनर्निर्माण। अखा, रजपुरी नवादा में पाइपलाइन और नलकूप निर्माण कार्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार। देवचरा में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना। बिशारतगंज में यूनानी चिकित्सालय का निर्माण। बुखारा में होम्योपैथिक औषधालय का निर्माण। 15 से ज्यादा नलकूपों का आधुनिकीकरण। दो नए राजकीय नलकूपों का निर्माण। 14 गांवों में बहुउद्देश्यीय पंचायत भवनों का निर्माण।
0 फरीदपुर विधानसभा- मुडिया नवीबक्श में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। भुता ब्लाक के बंजरिया गांव में आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण। 12 नलकूपों का आधुनिकीकरण। छह नए राजकीय नलकूपों का निर्माण। आठ गांवों में बहुउद्देश्यीय पंचायत भवनों का निर्माण।




सड़कों पर बजट घटाया, आवासों पर बढ़ा
बरेली। नए वित्तीय वर्ष की जिला योजना में ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण का बजट पिछले साल 3346.82 लाख से घटाकर 2011.50 लाख किया गया है। नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर भी पिछले साल 3050 लाख बजट को घटाकर 1587 लाख किया गया है। वही, इंदिरा आवास योजना का बजट दुगुना हुआ है। 414.40 लाख से बढ़ाकर इसे 804 लाख किया गया है। इसी तरह लोहिया ग्रामीण आवास योजना में पिछले साल का बजट 481.25 लाख था, जो इस साल बढ़ाकर 2420 लाख किया गया है। सामाजिक वानिकी का बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस साल दुगुना किया गया है। पौधारोपण के लिए पिछले साल 156.23 लाख रुपये का बजट था। इसमें से 26.81 लाख ही मिले। इस बार 322.81 लाख रुपये का बजट रखा गया है। 8.21 लाख नई पौध उगाने का लक्ष्य है। मनरेगा का बजट पिछले साल 7314.40 लाख रुपये था। इसे बढ़ाकर 8045.84 लाख किया गया है। डीआरडीए प्रशासन योजना में दो करोड़ से बढ़ाकर बजट 2.40 करोड़ किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर इस साल 2905.80 लाख का बजट बना है। पिछले साल 1860 लाख का बजट था। इसमें से 1071.90 लाख ही मिले थे। यह पैसा शौचालयों के निर्माण पर खर्च होेगा। डॉ. राममनोहर लोहिया नलकपू योजना में राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए पिछले साल 4.55 लाख का बजटा था। इस बार 225 लाख किया गया है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पिछले साल के बजट 412.67 लाख को बढ़ाकर 913.40 लाख किया गया है। इसमें नई दुग्ध समितियों का पुनर्गठन आदि काम हैं।
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