परसाखेड़ा आवासीय योजना: 27 किसान लैंड पूलिंग में जमीन देने के पक्ष में नहीं, नकद मुआवजा दिए जाने की मांग
बरेली के आईएमए हॉल में शुक्रवार को आवास विकास परिषद की बैठक हुई। इसमें 25 किसानों की आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 27 ऐसी आपत्तियां आई जिन्होंने अपनी जमीन लैंड पूलिंग स्कीम में न देने की बात कही।
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Add as a preferredबरेली में परसाखेड़ा आवासीय योजना में 27 किसान लैंड पूलिंग में जमीन देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे किसानों की जमीनों का मूल्यांकन कर उनका मुआवजा तय किया जाएगा। लखनऊ नियोजन समिति के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से मुलाकात की है। इसके अलावा पूर्व में दर्ज हुई 25 आपत्तियों का भी निस्तारण किया है।
आवास एवं विकास परिषद की परसाखेड़ा आवासीय योजना में जमीन देने वाले 25 किसानों के खसरों में कुछ भिन्नता थी। इसको लेकर किसानों को परिषद ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसका शुक्रवार को लखनऊ से आई टीम ने निस्तारण कर दिया है। परसाखेड़ा आवासीय योजना सात गांव टियूलिया, धतिया, हमीरपुर, वोहित, फरीदापुर रामचरण, बल्लियां, मिलक इमामगंज की कुल 522 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रही है।
27 किसानों ने दी आपत्तियां
योजना में करीब 67 हेक्टेयर जमीन की किसानों ने लैंड पूलिंग स्कीम में अपनी सहमति दी है, जिन्हें जल्द ही प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को आईएमए हॉल में 25 किसानों की आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 27 ऐसी आपत्तियां आई जिन्होंने अपनी जमीन लैंड पूलिंग स्कीम में न देने की बात कही। उनका कहना था कि नकद मुआवजा दिया जाए। यह किसान हमीरपुर के थे।
आवास एवं विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला ने कहा कि अगले माह जिलाधिकारी-किसानों के बीच बैठक कर जमीन का मूल्यांकन तय किया जाएगा। निस्तारण कमेटी में मुख्य रूप से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला, चीफ इंजीनियर देवेश कुमार ,अधीक्षण अभियंता महेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता राजेंद्र राम नाथ, एई सतेंद्र हयांकि, पंकज गुप्ता, जेई ऋषभ, मोहित रहे।
ट्यूलिया व धंतिया समेत आसपास के गांवों में की बैठक
अधिकारियों ने ट्यूलिया और धंतिया सहित आसपास के गांवों में बैठकें कीं। टाउनशिप के शुरुआती चार सेक्टर इन्हीं दो गांवों में विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक गांव-गांव बैठकों का उद्देश्य किसानों की शंकाएं को दूर करना है। टीम किसानों की आपत्तियों और मुआवजे से संबंधित बिंदुओं की विस्तृत सूची तैयार कर अपने साथ ले गई है, जिसके आधार पर आगे की रिपोर्ट लखनऊ भेजी जाएगी।
आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता राजेंद्र राम नाथ ने बताया कि योजना को विकसित करने में पूरा सहयोग मिल रहा है, किसानों को जमीन का पूरा प्रतिकर दिया जाएगा। लैंड पूलिंग स्कीम जमीन देने वाले किसानों से जल्द ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए निबंधन विभाग को पत्र भेजा है, जिसका शुल्क भी जमा करने की तैयारी है। किसानों के एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद जल्द ही प्लॉट आवंटित होंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही ओवरहैड टैंक, सीवर लाइन, सड़क आदि का निर्माण शुरू किया जाएगा।
