अब सीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई की बारी

पिछले सप्ताह जिला कार्यक्रम अधिकारी को तो 26 लाख रुपये से आंगनबाड़ी केंद्रों का सामान खरीदने से पहले शासन की अनुमति न लिए जाने पर निलंबित कर दिया था। इस मामले में निचले स्तर पर फाइल तैयार करने वाले सीडीपीओ को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिले हैं। ऐसे ही प्रतिबंधित एनजीओ को हॉट कुक के 10 लाख रुपये का भुगतान दिए जाने के मामले में भी निचले स्तर से सीडीपीओ ने पत्रावली तैयार की थी। इसमें भी सीडीपीओ को भी दोषी माना जा रहा है।