सहकारी समितियों के  घोटालों की जांच होगी

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करके हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियाें का बुरा हाल है। हमारी सरकार को दो महीने हुए हैं। हमने समितियों को कंप्यूटराइज्ड कराना शुरू कर दिया है। ई-टेंडरिंग व्यवस्था हो गई है। गेेहूं खरीद, खाद और बीज की बिक्री के अलावा समितियां और भी ऐसे काम करेंगी जिनसे किसानों का भला होगा। सब्जी किसानों को समितियों से जोड़कर उनके लिए बाजार तैयार कराया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि हम लालबत्ती के लिए सरकार में नहीं आए हैं। किसानों की भलाई के  लिए कुछ काम करने हैं। यही वजह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि गेहूं क्रय कें द्र खुलने पर भुगतान के लिए पैसा मिल गया। किसानों के बैठने के लिए केंद्रों पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। 
सरकार का मकसद यह है कि समितियां अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ें। किसानों को उनके प्रति विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने कहा कि पहले गन्ना, दूध और उद्यान भी सहकारिता का हिस्सा होता था। पिछली सरकारों ने इन्हें अपने फायदे की खातिर अलग दिया। इसे लेकर भी विचार चल रहा है। इसके बाद सहकारिता मंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों से साथ मीटिंग करके समितियों को जिंदा करके अपने पैरों पर खड़ा करने का प्लान बनाया।