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Bareilly News: आचार संहिता खत्म, अब धरातल पर उतरेंगे अटके हुए विकास कार्य

Sat, 08 Jun 2024 05:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 05:34 AM IST
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Now development work will start on the ground
बरेली। आचार संहिता खत्म हो गई है। अब सरकारी विभाग अटके व रुके हुए कई प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के साथ उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व बीडीए की भी कई परियोजनाओं में आचार संहिता के कारण देरी हुई है। वहीं, नगर निगम के सिटीज 2.0 के तहत प्रदेश के दो शहरों में बरेली का नाम भी शामिल होने के बाद अधिकारी डीपीआर तैयार कर रहे हैं। इसको जल्द ही नगर विकास मंत्रालय दिल्ली भेजा जाएगा।
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ये हैं प्रमुख प्रोजेक्ट

ग्रेटर बरेली व रामगंगानगर के प्लॉटों की होगी लॉटरी
बीडीए की नाथधाम टाउनशिप व ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट के साथ ही सीमा विस्तार में 40 गांवों को शामिल किया जाना है। बीडीए के अधिकारियों के मुताबिक आचार संहिता के कारण बदायूं रोड पर टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण का काम सर्वे तक सीमित रहा। अब ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर का काम भी तेजी से चल रहा है। ग्रेटर बरेली व रामगंगा नगर आवासीय योजना के प्लॉटों की नीलामी 12 जून से शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही लाइट मेट्रो व अन्य कार्य भी शुरू हो जाएंगे।
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मंडल के चार वार्डाें में 24 घंटे पानी
इस्राइल की तकनीक से अमृत 2.0 योजना के तहत 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के एक-एक वार्ड अभी इसमें शामिल हैं। आचार संहिता की वजह से इसके टेंडर की प्रक्रिया रुकी हुई थी। एक माह में ही इसके टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर दो माह के अंदर काम शुरू करा दिया जाएगा।
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अर्बन हाट, मल्टीलेवल पार्किंग व स्काई वॉक की सौगात
आचार संहिता हटते ही शहर को अर्बन हाट, चार मल्टीलेवल पार्किंग व स्काई वॉक की सौगात मिलेगी। तांगा स्टैंड, फुट ओवरब्रिज, जीआईसी ऑडिटोरियम, म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट व अन्य योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को तलाशा जा रहा है। महापौर उमेश गौतम ने बताया कि विदेशी और देसी, दोनों ही कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया को दो से तीन माह में पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ग्रीन रोड योजना का तैयार होगा खाका
मुख्यमंत्री ग्रीन रोड योजना के तहत शहर की चार सड़कों को चुना गया है। आचार संहिता के दौरान ही लखनऊ से टीम इसके सर्वें के लिए आई थी। निरीक्षण के दौरान टीम ने डिजाइन को लेकर चर्चा की थी। दो माह में इसकी डिजाइन शासन को भेजी जानी है। इस प्रोजेक्ट पर 61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। संवाद


नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अटके सभी कार्यों को अब तेजी से पूरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड योजना में चिह्नित सड़कों की डिजाइन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। - उमेश गौतम, महापौर


बीडीए अपने स्तर पर सारे काम पूरे कर चुका है। शासन से हरी झंडी मिलते ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए टीमें सर्वे भी कर रही हैं। - मनिकंडन ए, उपाध्यक्ष, बीडीए
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