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नंदी का वादा, अक्तूबर 2018 से शुरू हो जाएगी हवाई सेवा
बरेली।
Updated Mon, 24 Apr 2017 01:27 AM IST
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अगले वर्ष से आप 2500 रुपये में देहरादून, आगरा, दिल्ली, लखनऊ तक हवाई सफर कर सकेंगे। बरेली में निर्माणाधीन सिविल इन्क्लेव शुरू होने से कुमायूं और बरेली मंडल के लोगों को सीधा लाभ होगा। साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से बरेली शहर भी जुड़ जाएगा।
सर्किट हाउस में एक बातचीत में नागरिक उड्डयन, कर व निबंधन, स्टांप मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि अगले वर्ष अक्तूबर से बरेली वासियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू हुई है, इससे बरेली शहर भी जोड़ा गया है। एक घंटे अवधि वाली हवाई यात्रा पर सिर्फ 2500 प्रति यात्री रियायती किराया लगेगा। इस स्कीम से होने वाला घाटा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्रमश: 80 और 20 प्रतिशत अनुपात में भरपाई करेंगी।
नंदी ने बताया कि बीस वर्ष पहले बरेली में हवाई पट्टी की नींव रखी गई, लेकिन सपा-बसपा ने योजना आगे नहीं बढ़ाई। केंद्र में भाजपा सरकार आने पर योजना आगे बढ़ी और प्रदेश सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई।
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रजिस्ट्री शुल्क में छूट
गरीब कल्याण योजना के तहत दस लाख रुपये लागत तक के मकान खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलेगी। इससे प्रदेश में अल्प आय वर्ग को सीधा लाभ पहुुंचेगा। इसकी भरपाई बड़े खरीदारों से होगी।
औद्योगिकीकरण और निजी निवेश बढ़ेगा
प्रदेश में औद्योगिकीकरण वातावरण चौपट हो चुका है। क्योंकि सपा बसपा ने यूपी में लूटपाट मचा रखी थी। दोनों दल प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रहे थे। सीएम योगी जी ने अब औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार कराया है। इसके तहत पांच सदस्यीय समिति बनी है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मुखिया हैं और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, राजेश अग्रवाल, सतीश महाना और वे खुद सदस्य हैं। समिति विदेशी निवेश बढ़ाएगी और प्रदेश उपयुक्त वातावरण तैयार करेगी।
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सर्किट हाउस में एक बातचीत में नागरिक उड्डयन, कर व निबंधन, स्टांप मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि अगले वर्ष अक्तूबर से बरेली वासियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू हुई है, इससे बरेली शहर भी जोड़ा गया है। एक घंटे अवधि वाली हवाई यात्रा पर सिर्फ 2500 प्रति यात्री रियायती किराया लगेगा। इस स्कीम से होने वाला घाटा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्रमश: 80 और 20 प्रतिशत अनुपात में भरपाई करेंगी।
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नंदी ने बताया कि बीस वर्ष पहले बरेली में हवाई पट्टी की नींव रखी गई, लेकिन सपा-बसपा ने योजना आगे नहीं बढ़ाई। केंद्र में भाजपा सरकार आने पर योजना आगे बढ़ी और प्रदेश सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई।
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रजिस्ट्री शुल्क में छूट
गरीब कल्याण योजना के तहत दस लाख रुपये लागत तक के मकान खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलेगी। इससे प्रदेश में अल्प आय वर्ग को सीधा लाभ पहुुंचेगा। इसकी भरपाई बड़े खरीदारों से होगी।
औद्योगिकीकरण और निजी निवेश बढ़ेगा
प्रदेश में औद्योगिकीकरण वातावरण चौपट हो चुका है। क्योंकि सपा बसपा ने यूपी में लूटपाट मचा रखी थी। दोनों दल प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रहे थे। सीएम योगी जी ने अब औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार कराया है। इसके तहत पांच सदस्यीय समिति बनी है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मुखिया हैं और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, राजेश अग्रवाल, सतीश महाना और वे खुद सदस्य हैं। समिति विदेशी निवेश बढ़ाएगी और प्रदेश उपयुक्त वातावरण तैयार करेगी।