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Bareilly News: राजकीय पॉलिटेक्निक के अधूरे भवन होंगे पूरे, जल्द मिलेगा बजट
Thu, 09 Nov 2023 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 09 Nov 2023 01:33 AM IST
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बरेली। सेंथल के राजकीय पॉलिटेक्निक का अधूरा भवन पूरा होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इनकार के बाद मुख्य सचिव ने प्राविधिक शिक्षा विभाग को बजट जारी करने के निर्देश दिए हैं। जल निगम की निर्माण शाखा के प्रोजेक्ट मैनेजर ने 17.63 करोड़ रुपये का संशोधित एस्टीमेट भेजा है। बजट जल्द मिलने के आसार हैं।
सेंथल में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम (एमएसडीपी) के तहत वर्ष 2011-12 में राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन के लिए 12.30 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। आठ करोड़ रुपये खर्च हो गए पर निर्माण अधूरा है। इसे पूरा कराने के लिए वर्ष 2013 में 4.30 करोड़ रुपये मांगे गए थे, लेकिन आवंटन नहीं हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार से बजट मिलता था। बजट नहीं मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कार्यदायी संस्था के आगे हाथ खड़े कर दिए। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने शासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया तो मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर प्राविधिक शिक्षा विभाग को बजट जारी करने के निर्देश दिए।
विधायक ने उठाया मुद्दा
नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्या ने बताया कि नियम 51 के तहत उन्होंने सवाल लिखकर विधानसभा में दिया था, जिसका जवाब पांच नवंबर को आया है। पीपीपी मॉडल पर इसे तैयार किया जाना है।
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कोट
प्राविधिक शिक्षा विभाग अधूरे भवन को बजट देने की तैयारी में है। कार्यदायी संस्था ने संशोधित एस्टीमेट भेजा है। बजट मिलते ही निर्माण दोबारा शुरू होगा। - नरेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक
सेंथल की तरह कई और जिलों में भी भवन अधूरे पड़े हैं। अब मुख्य सचिव ने प्राविधिक शिक्षा विभाग को बजट जारी करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित एस्टीमेट भेजा गया है। - रघुवंश राम, प्रोजेक्ट मैनेजर
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सेंथल में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम (एमएसडीपी) के तहत वर्ष 2011-12 में राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन के लिए 12.30 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। आठ करोड़ रुपये खर्च हो गए पर निर्माण अधूरा है। इसे पूरा कराने के लिए वर्ष 2013 में 4.30 करोड़ रुपये मांगे गए थे, लेकिन आवंटन नहीं हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार से बजट मिलता था। बजट नहीं मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कार्यदायी संस्था के आगे हाथ खड़े कर दिए। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने शासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया तो मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर प्राविधिक शिक्षा विभाग को बजट जारी करने के निर्देश दिए।
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विधायक ने उठाया मुद्दा
नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्या ने बताया कि नियम 51 के तहत उन्होंने सवाल लिखकर विधानसभा में दिया था, जिसका जवाब पांच नवंबर को आया है। पीपीपी मॉडल पर इसे तैयार किया जाना है।
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कोट
प्राविधिक शिक्षा विभाग अधूरे भवन को बजट देने की तैयारी में है। कार्यदायी संस्था ने संशोधित एस्टीमेट भेजा है। बजट मिलते ही निर्माण दोबारा शुरू होगा। - नरेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक
सेंथल की तरह कई और जिलों में भी भवन अधूरे पड़े हैं। अब मुख्य सचिव ने प्राविधिक शिक्षा विभाग को बजट जारी करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित एस्टीमेट भेजा गया है। - रघुवंश राम, प्रोजेक्ट मैनेजर
