UP News: सरकारी जमीनों से हटेंगे अवैध कब्जे, कमजोर वर्ग के लिए बनेंगे मकान; इन जिलों में चलेगा अभियान
लखनऊ की तर्ज पर बरेली मंडल में भी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त को सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कर कमजोर वर्ग के लिए आवास बनवाने के निर्देश दिए हैं। मंडल के चारों जिलों में जल्द ही अवैध कब्जा मुक्ति का अभियान चलेगा।
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विस्तार
Add as a preferredबरेली में भूमाफिया के कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर जल्द ही ईडब्ल्यूएस के लिए आवास बनेंगे। इसके लिए मंडलायुक्त ने योजना तैयार की है। पहले वह सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। वह डीएम को निर्देश भी जारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडल के चारों जिलों में वह सरकारी जमीन का कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू कर रहे हैं।
मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त को सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कर लखनऊ की तर्ज पर वहां भी कमजोर वर्ग के लिए आवास बनवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें भूमाफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। यह बातें मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने बताईं।
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उन्होंने बताया कि मंडल के जिलों में सरकारी जमीन अवैध कब्जे में न रहे, यह वह सुनिश्चित करेंगे। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाएंगे। चकमार्ग, तालाब, ग्राम समाज व अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। दरअसल, जनता दर्शन से लेकर संपूर्ण समाधान दिवस तक में सबसे अधिक शिकायतें जमीनों पर अवैध कब्जे वाली ही देखने को मिल रही हैं।
राजस्व कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की करेंगे समीक्षा
मंडलायुक्त ने बताया कि राजस्व न्यायालय से पारित होने वाले आदेशों के अनुपालन की वह समीक्षा करेंगे। इस बीच में यह भी देखा जाएगा कि पारित वह आदेश जो भूमियों को सरकार में निहित होने से संबंधित हैं, उनका अनुपालन कराया गया है अथवा नहीं? वह आदेश राजस्व अभिलेखों में अंकित हुए हैं या नहीं? मंडलायुक्त ने कहा कि इस स्तर पर जिस भी प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही मिलेगी, उसके विरुद्ध वह कड़ी कार्रवाई करेंगे।
मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने कहा कि अवैध रूप से जिस सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है या वह जमीनें जो सरकार में निहित हो जानी चाहिए थी, पर विभिन्न तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया है। उन कारणों का अध्ययन कर डीएम को तत्काल कार्रवाई को आगे बढ़ाने को कहा है। राजस्व न्यायालय से सरकारी जमीनों से संबंधित पारित आदेश का अनुपालन न करने वाले पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे।
