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Bareilly News: नपा की संपत्तियों पर अतिक्रमण, चकबंदी में गड़बड़ी, बढ़े गृहकर का मुद्दा छाया

Sun, 21 Jun 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 21 Jun 2026 01:12 AM IST
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Encroachment on municipal properties, irregularities in consolidation, increased house tax issues dominate
बहेड़ी। तहसील सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों ने कई शिकायतें दर्ज कराईं। इसमें नपा की संपत्तियों पर अतिक्रमण, चकबंदी में गड़बड़ी, बढ़ाए गए गृहकर का मुद्दा शामिल रहा। दर्ज की गईं 75 शिकायतों में से 11 का निस्तारण किया गया। शेष के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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जिन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया जारी है, उनमें अधिकारियों की ओर से गड़बड़ की शिकायत मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को मौके पर जाकर कर्मचारियों ने जो चक निर्धारण किया है, उसका मुआयना का निर्देश दिया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष नसीम अहमद ने डीएम को शिकायती पत्र दिया। आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद में अन्य नगर निकायों की अपेक्षा अधिक गृहकर वसूला जा रहा है। पंजाबी कॉलोनी पावर हाउस के सामने अवैध रूप से दुकानों का निर्माण, जगह-जगह पेयजल पाइपलाइन लीकेज और दूषित जल की आपूर्ति की शिकायत भी की। बताया, नगर में जलकल अभियंता की तैनाती न होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हैं। जल निगम के जेई के पास अतिरिक्त प्रभार होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
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नगर के अरुण कुमार ने टीका के तालाब पर कब्जा करके निर्माण कराए जाने की शिकायत की। आरोप है कि नगर पालिका की संपत्ति होने पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीएम ने जांच का आदेश दिया। अन्य फरियादियों ने विद्युत निगम की शिकायत की, जो पांच रहीं। बताया, न पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं, न ही ट्रिपिंग से मुक्ति। देर शाम के बाद ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। डीएम ने विद्युत निगम के अधिशासी अधिकारी को लोकल फॉल्ट ठीक कराने की हिदायत दी। जर्जर तारों के बार-बार टूटने का भी मुद्दा उठाया।
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नदेली रोड कार्य धीमा, जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश
नगर के लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनाए जा रहे नदेली रोड के कार्य की धीमी गति की शिकायत की। कहा, केसर रेलवे क्रॉसिंग से जाजूनागर तक सीसी रोड का निर्माण होना है। विभाग संतोष गोटिया से निर्माण कर रहा है। बौंडा गांव के शुभम ने कहा, उनको 26 फरवरी तक गैस कनेक्शन पर नियमित सब्सिडी मिलती थी, जो अब बंद हो गई है। गैस एजेंसी ने केवाईसी न होने का कारण बताया। बाद में पता चला कि कनेक्शन में दूसरा आधार कार्ड जुड़ा है, जिससे केवाईसी नहीं हो पा रही। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को इस प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गन्ना किसानों ने मूल्य भुगतान का मुद्दा उठाया। इसपर डीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया की नीलामी से प्राप्त हुई रकम, किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। गुडवारा गांव के गोविंद ने उनकी जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है। राजस्व निरीक्षक को कब्जा हटवाने का निर्देश दिया।
पात्रों को दिए राशन कार्ड और धनराशि
डीएम ने आठ पात्रों को अंत्योदय राशन कार्ड वितरित किए। करंट लगने से जान गंवाने वाले राहुल की पत्नी जसोदा को पांच लाख रुपये की सहायता राशि का प्रतीकात्मक चेक दिया। जिला बाल विभाग एवं पुष्टाहार की ओर से गर्भवतियों की गोद भराई और नवजातों का अन्नप्राशन कराया गया। समाधान दिवस में एसडीएम इशिता किशोर, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, मत्सय विभाग से गार्गी, बीएसए, रिछा के अधिशासी अधिकारी, विद्युत निगम, पीडब्ल्यूडी आदि के अधिकारी मौजूद रहे।


20 बार शिकायत कर चुके हैं वरिष्ठ नागरिक राकेश मिश्रा
बहेड़ी। मोहल्ला महादेवपुरम निवासी सभासद के पति राकेश मिश्रा ने डीएम को बताया कि वह वरिष्ठ नागरिक हैं। नगर पालिका ने जल निकासी के लिए 50 साल पहले जो नाला बनाया, वह पूरे नगर की जल निकासी का एकमात्र साधन है। यह हाइवे पर होकर निकलता है। 1961 में पीडब्ल्यूडी ने नाले को हाईवे से जोड़ने के लिए तीन बिस्वा भूमि अधिग्रहण की थी। प्लॉटिंग करने वालों ने इस भूमि पर कब्जा करके एक संकीर्ण नाला बना दिया, जिसके चलते बरसात में पूरे नगर में पानी भरा रहता है। पीडब्ल्यूडी अपनी जमीन को कब्जे में नहीं ले पा रहा है। वह अबतक 20 तहसील दिवसों में इसकी शिकायत कर चुके हैं। डीएम ने पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम गठित कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
दोबारा होगी केसर चीनी मिल की जमीन की नीलामी
डीएम ने बताया, केसर चीनी मिल की जमीन की नीलामी वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई थी। उसमें उत्तराखंड के भी कुछ लोग आए हैं। उन्होंने अपने बैंक ड्राफ्ट जमा किए हैं। इसके लिए अब नीलामी व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ फिर कराई जाएगी। नीलामी के बाद जो भी रुपये आएंगे, किसानों को दिए जाएंगे।

आईजीआरएस की शिकायतों का पुनर्रावलोकन
कहा, आईजीआरएस के एक वर्ष में प्रार्थना पत्र आए थे, उनमें से पांच से सात प्रतिशत ऐसे थे जो संतुष्टि पूर्ण नहीं थे। उनकी फिर जांच कर रहे हैं। सभी प्रार्थना पत्रों को छह तहसीलों में बांट कर दिया गया है। जब शिकायत करता संतुष्ट हो जाएंगे, तभी उसको क्लोज किया जाएगा।
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