168 गन्ना समितियों के 92 करोड़ आयकर विभाग में डंप

गन्ना आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने गन्ना समितियों की समीक्षा की तो पता चला कि यह समितियां कई करोड़ से अधिक के कर्जे में हैं। समीक्षा में बताया गया कि टीडीएस की राशि मिलने पर इन समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ किसानों को खाद, बीज आदि की सुविधाएं बढ़ेंगी। क्योंकि आर्थिक तंगी का तर्क देकर यह समितियां अपने किसानों को सुविधाएं नहीं दे रही हैं। बरेली की 17 समितियों में टीडीएस के 12 करोड़ रुपये मिलने पर कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान होगा। साथ ही यहां के छह लाख किसानों को खाद, बीज आदि के लिए अनुदान भी मिल सकेगा।
उपायुक्त (गन्ना) दिनेश्वर मिश्रा ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर बरेली की सभी 17 समितियों से काटी गई टीडीएस की राशि को वापस लेने के लिए इनकम टैक्स के वकीलों को लगाया गया है। बरेली, बदायं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कासगंज, अलीगढ़ तथा  एटा के जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस महीने में रिटर्न दाखिल कराएं । उसके बाद अगले महीने कोशिश होगी कि टीडीएस की यह राशि वापस मिल जाए और उससे जुलाई में समितियों की ओर से कल्याणकारी कार्यों को कराया जा सके।